३० बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चर्पीविहीन बस्ती खुला दिसामुक्त क्षेत्र !

अ+ अ-

रौतहटका स्थानीय तहलाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न हतारो लागेको छ। तहलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न हतारो भए पनि घोषित धेरै बस्तीमा अझै शौचालय भने बनिसकेका छैनन्।

खानेपानीमन्त्री बिना मगरले बुधबार मौलापुर नगरपालिकालाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिन्। तर सोही नगरपालिकाका सबै घरमा शौचालय भने छैनन्। नगर क्षेत्रका सडक किनार, सार्वजनिक स्थल तथा खेतमा जथाभावी शौच गरिएको भेटिएको छ।

शौचालय निमार्णका लागि दिइएका सामग्री घर वरपर अलपत्र अवस्थामा भेटिएका छन्। बुधबार खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न छनोट कार्यक्रमस्थल वरपर खुला रूपमा गरिएको दिसाले दुर्गन्ध फैलाएको थियो। कतिपय सहभागी शौच कुल्चिएरै कार्यक्रमस्थल पुग्न बाध्य थिए।

जिल्लामा हालसम्म ९१ प्रतिशतभन्दा बढी घरमा शौचालय बनिसकेको कागजी तथ्यांक भए पनि गाउँको वास्तविकता भने फरक छ। घोषणा कार्यक्रमका लागि संस्थाहरूले लाखौं खर्च गर्दै आएका छन्। विगतका वर्षमा अभियान सञ्चालन, अनुदान रकम तथा धेरै स्थानीय निकायले गरेको खर्चको लेखाजोखा नै छैन।

घोषणापछि बस्ती अनुगमन गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि संस्थाहरूले अनुगमन नगर्दा निमार्णाधीन शौचालय अलपत्र अवस्थामा छन्।

एक लाख तीन हजार घर रहेको रौतहटमा ९४ हजार पाँच सय शौचालय बनिसकेको तथ्यांक छ। सबै वडामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी नै शौचालय निर्माण भएको जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय रौतहटले जानकारी दिएको छ।

गैरसरकारी संस्थाहरूले खुला दिसामुक्त क्षेत्र बनाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए पनि प्रभावकारी देखिएको छैन। साविकका ८४ गाविसमध्ये ४८ लाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। १६ नगरपालिकामध्ये मौलापुर नगरपालिका खुला दिसामुक्त भइसकेको छ। बाँकी नगर र गाउँपलिकाका एक सय ५९ वडामध्ये ८० वटा मात्रै खुला दिसामुक्त घोषणा भएका छन्। आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस