काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति वा बढुवामा प्रयोग नभए पनि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रले भ्रष्टाचार कसुर कायम हुने फैसला गरेको छ ।
नेपाल प्रहरीका तत्कालीन सई निरबहादुर अधिकारीको पुनरावेदनमा सर्वोच्चले विशेष अदालतको फैसला सदरमात्र गरेन, यसअघि भएको पूर्ण इजलासको व्याख्या पनि बदर गरेको छ ।
जयनारायण आचार्यविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले पेस भएको, तर नियुक्ति वा बढुवामा प्रयोग नभएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रले भ्रष्टाचारको कसुर ठहर नहुने व्याख्या गरेको थियो ।
त्यसअघि तारा राजभण्डारीविरुद्ध सरकार वादी भएको मुद्दामा सर्वोच्चले ‘पेस भएको सर्टिफिकेट ओहोदा पाउन, ओहोदामा बहाल हुन वा कुनै लाभ सुविधा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले पेस नगरेको भन्ने भएमा पेस गर्न आवश्यकै नभएको सर्टिफिकेट नक्कली बनाई पेस गर्ने कार्य पछाडि ओहोदासम्बन्धी सम्भावित लाभ प्राप्त गर्ने आपराधिक अभिप्राय वा उद्देश्य रहेको स्पष्ट देखिने’ भन्दै दोषी ठहर गरेको थियो ।
संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासका दुई फरक व्याख्यापछि अधिकारीको पुनरावेदनलाई बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो । प्रकाशकुमार ढुंगाना, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानासहित सर्वोच्चका ५ जना न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलासले अधिकारीको पुनरावेदनको सुनुवाइ गरेको हो । अधिकारीले जयनारायण आचार्यको मुद्दामा भएको फैसलाको नजिरलाई टेकेर आफूले सफाइ पाउनुपर्ने दाबी गरेका थिए ।
