काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक निकाय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ल्याएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकबाट सरकारको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गराई ओलीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र ७७ वटै जिल्लाका न्यायाधिवक्ता कार्यालयको तालुकवाला मन्त्रालय ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय’ लाई बनाएका हुन् ।
यसअघि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र ७७ वटै जिल्लाका न्यायाधिवक्ताको कार्यालय कानुन मन्त्रालय मातहतमा थियो । यसअघि अर्थ मन्त्रालय मातहतका सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत लैजाने निर्णय लिइएको थियो । ती निकायलाई औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याउन कानुन संशोधन तयारी भइरहेको छ । कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष सरकारका तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ता र मातहतका कार्यालयलाई हुन्छ ।
संविधानको धारा १५८ मा महान्यायाधिक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था छ । त्यसमा उल्लेख छ, ‘महान्यायाधिवक्ता सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार हुनेछ । संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा सरकार र तोकिएका अन्य अधिकारीलाई रायसल्लाह दिनु महान्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुनेछ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
