काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारीहरूका समस्याबारे संसदीय समितिमा छलफल भएको छ । कृषि र वन मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास रोकिएको विषयमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा आइतबार छलफल भएको हो ।
छलफलपछि संसदीय समितिले उच्च मनोबलका आधारमा कर्मचारीहरूलाई कार्य सम्पादन गर्न सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । कर्मचारीहरूले प्राप्त गरेका सेवा, सुविधा कटौती नहुने गरी काम गर्ने वातावरण बनाउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको समिति सभापति कुसुमदेवी थापाले जानकारी दिइन् ।
त्यसैगरी बैठकले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, पर्याप्त जनशक्ति र स्रोत, साधन रहेको संस्थागत व्यवस्थासहित प्रभावकारी रूपमा कार्य सम्पादन हुने व्यवस्था अवलम्बन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देश गरिएको छ । बैठकमा कृषि मन्त्रालयका आन्दोलित कर्मचारीले ३७८ दरबन्दी घटाएर १२९ कायम गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी आएको भन्दै त्यसो नगर्न आग्रह गरेका थिए । प्राविधिक विनाको कृषि र प्राविधिक विनाको कस्तो भेटेरिनरी हामीले कल्पना गरेका हौँ ? भन्दै समिति समक्ष उनीहरूले प्रश्न तेर्साए । प्राविधिकहरूको दरबन्दी कटौती गर्दै लैजाने हो भने कृषि प्रधान देश कागजमा मात्र सीमित हुने भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरे ।
यसैगरी एक गाउँ एक प्राविधिकको अवधारणा अनुसार २०७२/७३ सालमा दुई फेजमा तीन हजार प्राविधिकहरू करारमा नियुक्त गरिएको थियो । पछि २०७५ सालमा कर्मचारी समायोजन भएपछि जुन कर्मचारी जुन पालिकामा समायोजन भएको थियो त्यही पालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । सुरुमा केन्द्र सरकारले बजेट पठाए पनि पछि बजेट कटौती गर्दै लगेको छ ।
बैठकमा वन मन्त्रालयका वातावरण विज्ञको अभाव भएको र वातावरण सेवाका कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिएको बारेमा समितिमा छलफल भएको थियो । बैठकमा समितिका सदस्यहरूले कृषि तथा वन मन्त्रालयलाई आवश्यक कर्मचारीको तत्काल व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई दबाब दिएका थिए ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा.राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले यो तथ्याङ्कगत र नीतिगत समस्या भएको भन्दै यसलाई मन्त्रालयले रोक्न नखोजेको स्पष्ट पारे । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव गोविन्द प्रसाद शर्माले वातावरण विज्ञको अभाव भएको बताए । ‘सङ्घ र प्रदेशमा वातावरणसँग सम्बन्धित विज्ञहरूको आवश्यकता छ । इआइए र आइइइका प्रतिवेदनहरू अध्ययन गर्न पनि वातावरणसँग सम्बन्धित विज्ञहरूको आवश्यकता छ’, उनले भने, ‘अध्ययन प्रतिवेदन निर्माणको आधार भएकाले यसमा वातावरण विज्ञहरूको भूमिका हुन्छ । अहिले भएका इआइएको मोनिटरिङका गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ ।’ उनले वातावरण समूहका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको विषय सम्बोधन हुने बताए ।
