२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विभागीय प्रमुखहरूसँग प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परियारको कार्य सम्पादन सम्झौता 

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले विभाग, आयोजना, एकाइ सचिवालयकाबीचमा कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका छन् । 

काठमाडौँ प्लाजाको सभा कक्षमा आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को प्रारम्भिक समीक्षा गर्दै चालु आर्थिक वर्षका लागि तर्जुमा भएका योजना कार्यान्वयनको प्रतिविद्धतासहित सम्झौता भएको हो । 

गएको असार महिनामा सम्पन्न, नगर सभाको १५ औँ अधिवेशनबाट स्वीकृत वार्षिक नीति, नीति कार्यान्वयनका लागि तर्जुमा गरिएको बजेट तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी, सहभागितामूलक, लागतप्रभावी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु सम्झौताको मुख्य उद्देश्य हो । मुख्य जिम्मेवारी, सहायक जिम्मेवारी, समयावधि, अनुगमन सूचकसहितको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नु यसको अर्को मुख्य काम हो । सेवा प्रवाह चुस्त हुनु, प्रशासनिक सुधारका संकेत महसुस गर्न पाउनु, आन्तरिक समन्वय बलियो हुनु, कार्य सम्पादनका लागि स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तयार हुनु यसले सम्झौताले कल्पना गरेको अवस्था हो । सम्झौताबमोजिम अधिकारीहरूले लक्ष्यको कम्तीमा ८० प्रतिशत प्रगति हासिल गर्नुपर्नेछ । 

सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परियारले, बितेका ५ वर्षको तुलनामा गएको वर्ष पुँजीगत खर्च बढेको बताउँदै राजस्व र खर्च बढाउने तथा बेरुजु घटाउने कामलाई मुख्य मन्त्र मानेर काम गर्नु पर्ने धारणा राखे ।  

सभाबाट स्वीकृत भएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नगर प्रमुखले ७ दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले १५ दिनभित्र विभागीय प्रमुखहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यसका आधारमा विभागीय प्रमुखहरूलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट आज नै अधिकार प्रत्यायोजन भएको प्रशासन विभागका प्रमुख नमराज ढकालले जानकारी दिए । 

‘कार्य सम्पादन सम्झौताले कार्ययोजनामा उल्लेख सूचकका आधारमा अनुगमन गरेर लक्षित कार्यक्रमको प्रगति तत्काल थाहा पाउन सकिन्छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या देखिए समयमा नै सुधार गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ । यस्तै अधिकार प्रत्यायोजनले विभागीय कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान आफ्नै तहबाट निर्णय टुङ्ग्याउन सकिन्छ, ‘ढकालले धारणा राखे ।