२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विनियोजन विधेयक, २०८१ राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम १३३ (क) को उपनियम (२) बमोजिम ‘विनियोजन विधेयक, २०८१’ राष्ट्रिय सभा समक्ष प्रस्तुत गरेका छन् । आज बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मन्त्री पुनले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सेवा र कार्यका लागि सङ्घीय सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्नेसम्बन्धी अधिकार दिन र सो रकम विनियोजन गर्न बाच्छनीय भएकाले प्रस्तुत विधेयक पेस गर्नुपरेको मन्त्री पुनले बताए । “प्रस्तुत विधेयकले सङ्घीय सञ्चिती कोषबाट खर्च गर्ने अधिकार र विभिन्न निकायले गर्ने सेवा र कार्यको निम्ति विनियोजन गर्न सक्ने व्यवस्था छ,” उाले भो, “राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम १३३ (क) को उपनियम (२) बमोजिम ‘विनियोजन विधेयक, २०८१’ सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु ।”

यसैगरी राष्ट्रिय सभाका सचिव डा सुरेन्द्र अर्यालले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१’ का सम्वन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देश सभा समक्ष टेवुल गरेका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् सदस्यको कार्यभार तोकिएकोसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा जानकारी गराइएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस