२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रदेशमा जान अटेरी : २४ घण्टाभित्र रमाना दिन निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै प्रदेशमा खटाइएका कर्मचारीलाई सरुवाको पत्र बुझेको २४ घण्टाभित्र रमाना दिन सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सहसचिवदेखि सामान्य तहका ७ सय ६० कर्मचारी प्रदेशअन्तर्गत सरुवा गरिए पनि आधाभन्दा बढीले जान आलटाल गरेकाले त्यस्तो निर्देशन दिइएको हो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तत्काललाई सबै प्रदेशका सरकारी काम सुचारु हुने गरी कर्मचारी सरुवा गरेको थियो । एक साता बित्दासमेत कर्मचारी सम्बन्धित कार्यक्षेत्रमा पुगेका थिएनन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव खगराज बरालले सरुवा भएका कर्मचारीलाई तत्काल कार्यक्षेत्रमा पठाउन सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । ‘सबै ठाउँमा कर्मचारी नपुगेको गुनासो आएपछि हामीले कर्मचारीको विवरण लिई ताकेता गरेका हौं । नजाने कर्मचारीलाई के गर्ने भन्ने छलफल भइरहेको छ,’ बरालले भने ।

कर्मचारीलाई कार्यक्षेत्र पठाउन कडाइ गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुरूप मन्त्रालयले पत्राचार गरेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले अटेर गर्ने कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गरी पठाउनसमेत भनेको छ । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत प्रदेशमा रहने अन्य मन्त्रालयहरूको कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्नुपर्ने भएकाले सामान्य प्रशासनले खटाएका कर्मचारी पुगेरनपुगेको कडाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र सम्बन्धित सबै मन्त्रालयले अनिवार्य रूपमा रमाना गरिदिई जानकारी गराइदिनुहुन निर्देशन दिइएको छ,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा छ । सामान्यले सबै प्रदेशमा ७ सय ६० कर्मचारी खटाएको थियो । खटाइएका कर्मचारी नै सम्बन्धित कार्यक्षेत्रमा नपुगेपछि मन्त्रालयले कारबाहीका लागि मुृख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । प्रदेशमा सबै काम सुचारु गर्न सचिवसहित सबै तहका १५ सय कर्मचारी आवश्यक पर्ने तथ्यांक भए पनि काम सुचारु गर्न आधा संख्यामा पठाइएको हो ।

रमाना बुझेका कर्मचारी २१ दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा जानुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, कर्मचारीहरूले त्यसमा अटेर गरेका छन् । कर्मचारीमा अराजकता र गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति मौलाएको भन्दै कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव सामान्यले दिएको थियो । प्रदेशका मन्त्रालयहरूका लागि ४१ सहसचिव र ४० उपसचिवलाई सामान्यले खटाएको छ । कार्यक्षेत्र जान अटेर गर्नेमा राजपत्र अनंकित श्रेणीका कर्मचारीहरूबढी छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

0 Comments