काठमाडौं । सरकारले शिक्षा ऐन (२०२८) नवौं संशोधनमा शिक्षकको योग्यता निर्धारण नगर्दा शिक्षक सेवा आयोगको कार्यतालिका प्रभावित भएको छ । आयोगले शिक्षक पदपूर्ति, बढुवा र अध्यापन अनुमतिपत्र प्रदान गर्छ ।
‘शिक्षा ऐन नवौं संशोधनसँगै विद्यालय तहको नयाँ संरचना लागू भयो,’ आयोगका अध्यक्ष ताना गौतमले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर शिक्षकको योग्यता नतोकेकाले चालु आर्थिक वर्षको कार्यतालिका अघि बढ्न सकेन ।’ संशोधित ऐनले विद्यालय तहअन्तर्गत शिशु कक्षादेखि ८ कक्षासम्म आधारभूत र कक्षा ९–१२ लाई माध्यमिक तह कायम गरेको छ ।
आयोगले पुरानो संरचनाअनुसार कक्षा १–५ प्राथमिक, कक्षा ६–८ निमावि तथा ९–१० माध्यमिक तहको संरचनाअनुसार शिक्षक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको छ । जसमा प्राथमिक तह पढाउन शिक्षकको न्यूनतम योग्यता कक्षा १२, १० सम्म पढाउन स्नातक र प्रधानाध्यापक हुन स्नातकोत्तर हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, कक्षा १२ सम्म माध्यमिक तह कायम भएपछि शिक्षकको शैक्षिक योग्यता तोकिएको छैन । ‘सरकारले तत्काल शिक्षकको योग्यता निर्धारण गरिदिए काम सहज हुनेछ,’ अध्यक्ष गौतमले भने ।
आयोगको रेकर्डअनुसार देशभरि १ लाख ७ हजार शिक्षक दरबन्दी छ । ऐनअनुसार अध्यापन अनुमतिपत्र (शिक्षक लाइसेन्स) पाएकाले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ।
आन्तरिक बढुवाका निम्ति यसअघि ७५ जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा मात्र रेकर्ड छ । स्थानीय निकाय पुनस्संरचना आयोगले ७७ जिल्ला निर्धारण गरेयता शिक्षकको आँकडा सिफारिस गर्ने निकाय हेरफेर हुन पुगेको छ । शिक्षा कार्यालयमार्फत शिक्षक बढुवा, लाइसेन्स र पदपूर्ति हुँदै आएको थियो । अब संघीय कानुन अभावमा कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढ्ने स्थिति नरहेको अध्यक्ष गौतमले बताए । आयोगले अबदेखि शिक्षकलाई आधारभूत तहमा दुई तह कायमगरी आधारभूत तह ‘क’ लाई साधारण लाइसेन्स तथा आधारभूत तह ‘ख’ र माध्यमिक तहलाई विषयगत लाइसेन्स दिने गरीपाठ्यक्रम परिमार्जन गरेको छ । तर, योग्यता नतोकिएकाले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।े
आयोगका सचिव डा। तुलसी थपलियाले गत वर्षको विज्ञापनअनुसार बढुवाको नतिजा प्रकाशनको काम भइरहेको बताए । उनले भने, ‘यो वर्षको बढुवाका लागि शिक्षा विभागसँग विवरण माग गरेका छौं । प्राप्त हुन बाँकी छ ।’ आयोगले गत वर्ष कार्यरत अस्थायी शिक्षकमध्ये ४९ प्रतिशतलाई सीमित प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । नवौं संशोधनले ७५ प्रतिशतलाई प्रतिस्पर्धा गराउन भनेपछि आयोगको तालिका प्रभावित भएको हो । त्यसैअनुसार आयोगले पुनस् दरखास्त आहवान गरेको छ । ‘अहिले करिब ८ हजार दरखास्त प्राप्त भएको छ,’ सचिव थपलियाले भने, ‘दरखास्त रुजु गर्ने काम जारी छ । तर शिक्षकको योग्यता टुंगो नलागेकाले अघि बढ्न समस्या छ ।’
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता डा। हरिप्रसाद लम्सालले संघीय शिक्षा ऐन बनाउने विषय छलफल र बहसमा रहेको बताए । ‘संघीय संरचनामा मन्त्रालयको टुंगो लागेपछि मात्र अरू निकायबारे बहस हुन सक्छ,’ शिक्षा ऐन कार्यान्वयन विद्यमान व्यवस्थाअनुसार हुने उल्लेख गर्दै लम्सालले भने, ‘शिक्षा नियमावली जारी भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जान सक्छ ।’ संविधानको धारा २४३ मा शिक्षक सेवा आयोगबारे व्यवस्था छ । त्यसैगरी, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमनको जिम्मेवारी व्यवस्था गरेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
