काठमाडौँ । नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले कानूनमा आफ्ना स्वार्थ घुसाउन लबिङ गर्नेहरूलाई मन्त्रालयको गेटबाट भित्र छिर्न नदिइने बताएका छन् ।
कानून निर्माणका क्रममा विभिन्न स्वार्थ समूहले खेल्ने र आफ्नो स्वार्थ अनुकूल कानून बनाउन र कानूनमा आफ्ना स्वार्थ घुसाउन विभिन्न ढङ्गले लबिङ गर्छन् भन्ने सुनिन आएको भन्दै उनले त्यस्तालाई मन्त्रालयको गेटबाट भित्र छिर्न नदिइने बताएका हुन् । ‘यदि कसैले त्यसो गरेको छ भने त्यो क्षम्य हुने छैन । निर्ममताका साथ कारबाही गरिने छ । जनता र मुलुकमाथि खेलबाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन’, उनले भने ।
संविधान र संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नका आवश्यक सबै ऐनहरू निर्माण गर्न मन्त्रालयको सिङ्गो टिम केन्द्रित भएर लाग्ने उनको भनाइ छ । ‘असल कानून कसरी दिन सकिन्छ ? असल नीतिहरू कसरी दिन सकिन्छ ? भन्ने विषय पहिलो प्राथमिकतामा रहेको छ’, मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री गिरीले भने, ‘सम्पूर्ण स्रोत, साधन र जनशक्तिलाई यसमै परिचालन गर्ने छौँ । उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्नेछौँ, यसमा टिमले सहयोग गर्नेछ भन्ने विश्वास छ ।’
समयमै कानून निर्माण गर्न नसक्दा स्थानीय तह र प्रदेशका सरकारहरूले काम गर्न नपाएको गुनासाहरू आएको भन्दै मन्त्री गिरीले कानून निर्माणका सन्दर्भमा मन्त्रालयलाई नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने ठूलो ऐतिहासिक जिम्मेवारी रहेको बताए । ‘विगतमा एक वर्षको अवधिमा एउटा मात्रै कानून निर्माण गर्यौँ । यो धेरै हिसाबले आलोचित भयो’, उनले भने, ‘हामीले जसरी समयमै धेरै ऐनहरू निर्माण गर्नु पर्थ्यो, जनताको जुन अपेक्षा थियो विगतमा त्यो अपेक्षा पूरा गर्न सकेनौँ ।’
सामान्य मानिस कानून र न्यायको पहुँचमा नरहेकोले उनीहरूका लागि कानूनी सहायताको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उनको भनाइ । ‘गरीबले न्याय नपाउने, न्याय गरीबको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको अवस्था छ भन्ने गरिन्छ । यो विषयलाई हामीले गम्भीरताका साथ मनन् गरेर कानूनी सहायताका निम्ति व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ’, उनले भने, ‘महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरूमाथि भएका हिंसाहरूको समयमा नै न्याय दिन नसक्दा धेरैले न्याय नपाएको गुनासाहरू सुनिन्छन् । यसका निम्ति अदालतहरूमा महिलाहरूका लागि छुट्टै बेन्चहरू व्यवस्था गर्न सक्छौँ । यसका लागि के गर्नु पर्छ, त्यसबारे मन्त्रालयले काम गर्ने छ ।’
संविधान कार्यान्वयनका लागि नयाँ कानून निर्माण गर्नुपर्ने अभिभारा पूरा गर्न व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका तीन वटैसँग सन्तुलन कायम गरी राम्रा ऐनहरू निर्माण गरिने उनले बताए । ‘स्थानीय तहमा कानून अधिकृतहरूको आवश्यकता महसुस भएको छ । स्थानीयहरूले न्याय पाउनका लागि जिल्ला अदालत धाउनु पर्ने र त्यो भन्दा परसम्म जानु पर्ने जुन बाध्यता छ’, मन्त्री गिरीले भने, ‘यसले न्याय पाउनु पर्नेले पनि न्याय नपाएको अवस्था छ । प्रत्येक पालिकाहरूमा कानून अधिकृतहरूको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले व्यवस्थित रूपले अध्ययन गर्ने छ ।’
कानूनी साक्षरताको अभियान देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै मन्त्री गिरीले भने, ‘कानून सम्बन्धी ज्ञान छैन, साक्षरता नभएका कारणले धेरै मानिसहरू फसी रहेको, अप्ठ्यारोमा परिरहेको हामीले पाएका छौँ । न्याय नपाएको स्थिति पनि छ । कानूनी साक्षरताको अभियानलाई देशभरि स्थानीय तहसम्म लिएर जाने विषयमा कस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने हो ? कस्तो संरचना र व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हो, यो विषय अध्ययन गरेर मिलाउँछौँ । यसमा कर्मचारीबाट सहयोग हुने छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
