२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाल बारले माग्यो राज्यको औपचारिक मर्यादा

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले कानुन व्यवसायीलाई राज्यको औपचारिक मर्यादाक्रममा समेट्न माग गरेको छ।

चितवनमा सम्पन्न नेपाल बारको केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकले वकिलहरूलाई पनि राज्यको औपचारिक मर्यादाक्रममा उचित स्थान दिन माग गरेको हो।

राष्ट्रिय सभामा गैरसरकारी विधेयकका रूपमा दर्ता भएको राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक, २०७९ प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा बारले कानुन व्यवसायीलाई पनि मर्यादामा राख्न आग्रह गरेको हो।

मंसिर २४ र २५ गते चितवनको सौराहा बसेको बैठकले पारित गरेको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ, ‘नेपाल सरकारद्वारा जारी भएको मौजुदा मर्यादाक्रममा कानुन व्यवसायीहरूलाई राज्यको मर्यादाक्रममा यथोचित स्थानमा समावेश गराउनका लागि आवश्यक पहल गर्न यो बैठक सम्बन्धित निकायसमक्ष माग गर्दछ।’

नेपालको संविधानले पेश व्यवसाय मध्ये कानुन व्यवसायीको मात्रै परिभाषा गरेको छ। संविधानको धारा २० भनिएको छ, ‘यस उपधाराको प्रयोजनका लागि ‘कानुन व्यवसायी’ भन्नाले कुनै अड्डा अदालतमा कुनै व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्न कानुनले अधिकार दिएको व्यक्ति सम्झनुपर्छ।’

बारको कार्यकारिणी बैठकले २५ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ।