काठमाडौँ । कोशी प्रदेशको बजेट सर्वसम्मतले पारित भएको छ। शनिवार मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश सभामा पेश गरेको  विनियोजन अध्यादेश २०८० लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० सर्वसम्मतले पारित भएको हो।

प्रतिस्थापन विधेयक माथि सोमबार र मङ्गलवार भएको छलफल पछि सभामुख इस्रायल मन्सुरीले  खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्न बुधबार ११ बजेसम्मको समय दिएका थिए। निर्धारित समयमा एमाले र राप्रपाका ७ जना सांसदले ८ वटा खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता गरेका थिए।

सांसदहरूले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले नमिलेको बजेट मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धता पछि सांसदहरूले खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए। खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता भएपछि विनियोजन अध्यादेश २०८० लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०  मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले निर्णायर्थ पेश  गरेका थिए। 

विधेयकको विपक्षमा कोही पनि सांसद नदेखिएपछि सभामुख मन्सुरीले विनियोजन अध्यादेश २०८० लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गरेका थिए।

मुख्यमन्त्री कार्कीले  प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत चालू आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट पेश गरेका थिए। यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिकमतकुमार कार्की अध्यादेश मार्फत ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार बराबरको बजेट ल्याएका थिए।

प्रदेशसभामा पेश  भएको बजेट विधेयकमा चालूतर्फ १२ अर्ब ६८ करोड १० लाख ८३ हजार विनियोजन गरिएको छ। पुँजीगततर्फ २० अर्ब ३८ करोड १५ लाख ८२ हजार, वित्तीय व्यवस्था तर्फ १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ३ अर्ब ६६ करोड ७३ लाख ४५ हजार विनियोजन गरिएको छ।

खर्च व्यहोर्ने स्रोतका  रूपमा  आन्तरिक राजस्व मार्फत ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड र विशेष अनुदानबाट ७६ करोड गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३२ अर्ब ८४ करोड २९ लाख ५० हजार तथा नगद मौज्दातबाट ४ अर्ब २५ करोड १ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड ४ लाख ६० हजार  छ।