२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भूकम्पबाट प्रहरी कार्यालय भत्किएपछि त्रिपालबाटै काम

अ+ अ-

जाजरकोट । जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिका–१ रामीडाँडा आसपास केन्द्रबिन्दु बनाएर गत कात्तिक १७ गते राति गएको भूकम्पबाट कर्णाली प्रदेशका ५४ प्रहरी कार्यालयमा क्षति पुगेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयदेखि अस्थायी प्रहरीचौकीसम्म भूकम्पले क्षति बनाएको कर्णाली प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । प्रहरी कार्यालयमा क्षति पुगेसँगै प्रहरी त्रिपालको सहारामा काम गर्न बाध्य भएका छन् ।

प्रहरी नायव महानिरीक्षक ढकालका अनुसार जाजरकोटमा ३३, रुकुम पश्चिममा १२, सल्यानमा तीन, जुम्लामा चार र कालीकोटमा दुई प्रहरी भवनमा क्षति पुगेको छ । जाजरकोटमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका चार भवन भत्किएका छन् । बाह्र इलाका प्रहरी कार्यालय, १० प्रहरी चौकी, ६ अस्थायी प्रहरी पोस्ट र जिल्ला ट्राफिक कार्यालय भूकम्पबाट भत्किएको छ ।

रुकुम पश्चिम जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दुई इलाका प्रहरी कार्यालय, चार प्रहरी चौकी र पाँच अस्थायी प्रहरी पोस्ट भत्किएका छन् । त्यस्तै सल्यानमा तीन इलाका प्रहरी कार्यालय भत्किएका छन् । जुम्लामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, एउटा इलाका प्रहरी कार्यालय र दुई प्रहरी चौकी भत्किएको छ । कालीकोटमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र एउटा प्रहरी चौकी भत्किएको छ ।

भाडाको घरमा रहेको जाजरकोट भेरी नगरपालिका–१ अस्थायी प्रहरी पोस्ट, रावत गाउँ चर्किएको छ । त्यहाँका प्रहरी अहिले त्रिपालको भरमा दैनिक कामकाज गरिरहेका छन् । सदरमुकाम खलङ्गामा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हालत पनि अन्य प्रहरी चौकीभन्दा फरक छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रहरी जवान त्रिपालको भरमा छन् ।

प्रहरी नायव उपरीक्षक सन्तोष रोकाका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालयका आठमध्ये सात भवन चर्किएर बस्न नहुने भएका छन् । भर्खरै बनेको एउटा पक्की भवन मात्र बस्न लायक छ । जाजरकोटमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, २०३४ सालमा स्थापना भएको हो । भूकम्पबाट प्रभावित रुकुम पश्चिममा पनि प्रहरीको पुराना संरचना भत्किएर जीर्ण बनेको प्रहरी नायब उपरीक्षक नवराज भट्टराई बताउछन्। पुर्तिमकाँडा, सोलावाङ र सिम्ली चौकी पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । अस्थायी प्रहरी पोस्ट साँख, स्यालाखदी, प्रहरीचौकी, पीपल, झुल्नेटा र इलाका प्रहरी कार्यालय चौरजहारीको संरचनामा पनि आंशिक क्षति पुगेको छ ।

जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारको निवास पनि भूकम्पले भत्काएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका पुराना संरचना बस्न नहुने भएका छन् । डिआइजी ढकाल प्रदेशभर तीन सय आठ प्रहरी युनिट रहे पनि २५ प्रतिशत एकाइको मात्रै आफ्नो भवन रहेको बताउछन् । पचहत्तर प्रतिशत सबै जोखिममा रहेका र भाडामा लिएका घर रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस