२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मल अभाव ‘नियतवश’

अ+ अ-

काठमाडौं । कृषि सामग्री कम्पनीले नियतवश खरिद प्रक्रिया लम्ब्याएपछि मलको चर्को अभाव भएको छ । कम्पनीले मल खरिद गर्न आफैंले बनाएको वार्षिक कार्ययोजनाविपरीत देशभर मल अभाव गराएको हो । गतवर्ष खरिद गरेको मलसमेत भित्याउन नसक्दा गहुँबाली लगाउने समयमा देशभर मलको चर्को अभाव भएको छ।

कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार पहिलो चौमासिक (साउन–कात्तिक) को माग धान्न एक लाख १२ हजार दुई सय टन (२२ लाख ४४ हजार बोरा) कम परिमाणमा रासायनिक मल खरिद गरी भित्याएको छ । यो बेलाको माग धान्न युरिया मल कम्तीमा ३० हजार टन (६ लाख बोरा) आवश्यक पर्छ । यस्तै डीएपी १० हजार टन (एक लाख बोरा) आवश्यक छ।

निर्धारित कोटाभन्दा कम परिमाणमा मल खरिद गरी आपूर्ति भएकाले अहिले किसान गहुँ, तोरी, मुसुरोलगायत बाली लगाउनका लागि मलको चरम अभाव बेहोर्न बाध्य छन् । कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा युरियातर्फ ७० हजार टन (२१ लाख बोरा) र डीएपीतर्फ ५० हजार टन (१० लाख बोरा) खरिद गर्ने कार्ययोजना बनाएको थियो । कार्ययोजनाअनुसार ७० हजार टन युरियामध्ये हालसम्म दुई हजार पाँच सय टन (पाँच हजार बोरा) र ५० हजार टन डीएपीमध्ये पाँच हजार तीन सय टन (१० हजार ६ सय) मात्रै भित्याइएको कम्पनीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कृषि सामग्री कम्पनीले सोमबार कृषि विकास मन्त्रालयको कृषि सामग्री व्यवस्थापन शाखालाई पठाएको प्रतिवेदनअनुसार अहिले युरिया एक हजार पाँच सय ६८ टन र डीएपीतर्फ पाँच सय आठ टन मौज्दात छ । कार्ययोजनाअनुसार पहिलो चौमासिकमा ती दुवै प्रकारका गरी एक लाख २० हजार टन रासायनिक मल खरिद गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, कम्पनीले ती दुवै प्रकारका मल गरी सात हजार आठ सय टन (१५ हजार ६ सय बोरा) मात्रै खरिद गरेको छ । निर्धारित कोटाभन्दा कम परिमाणमा खरिद भएको मलका सम्बन्धमा कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक अमर खैर र बिक्री प्रबन्धक नारायण मरासिनीसँग दुवैजना सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

कृषि विकास मन्त्रालयले भने मल अभाव नभएको दाबी गरेको छ । मन्त्रालयले कम्पनीको नियत ढाकछोप गर्न लागेको छ । कृषि सामग्री व्यवस्थापन शाखाले पनि कृषि सामग्री कम्पनीको ढाकछोप गर्दै कुनै पनि स्थानमा मलको अभाव नभएको जानकारी दिएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

0 Comments