काठमाडौं । प्रदेश सभाको निर्वाचन एक महिना पनि बाँकी छैन । जनप्रतिनिधि कहाँ भेला हुने भन्ने पनि टुंगो छैन । प्रदेशको राजधानी तोक्ने विषयमा सरकार आफैँ अन्योलमा छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा धेरैपटक प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयले प्रवेश पाए पनि प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक सहमतिका आधारमा निर्णय लिने बताउँदै आएकाले ढिलाइ भएको हो ।

‘औपचारिक प्रस्ताव त आएका थिएनन्, अनौपचारिक रूपमा धेरैपटक छलफल भएको थियो,’ पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले भने, ‘अन्य प्रमुख दलहरूको सहमतिमा मात्र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने प्रधानमन्त्रीको विचार थियो ।’ तर, प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसबारे एमाले र माओवादीसँग अझै औपचारिक छलफल गरिसकेका छैनन् ।

दुई साताअघि सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको अधिकारसम्पन्न पुनर्संरचना समितिले सातवटै प्रदेशको अस्थायी राजधानी प्रस्ताव गरेको थियो । पहिला राजधानी तोक्ने मापदण्ड र त्यही मापदण्डका आधारमा राजधानी प्रस्ताव गरेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव तथा सहायक प्रवक्ता नमराज घिमिरेले बताए ।

त्यस्तो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनुपर्नेमा अझैसम्म नपठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेशको राजधानी तोक्ने विषय राजनीतिक रूपमा मिलाउनुपर्ने भएकाले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस नगर्न भनिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निवर्तमान मुख्यसचिव क्षेत्रीले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको बताए । मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनअनुसार गृह मन्त्रालयले त्यसबारे गृहकार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ । प्रदेशको राजधानी प्रशासनिक सुगमता मात्र नभएर सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त हुनुपर्ने भएकाले गृह मन्त्रालयलाई पनि गृहकार्य गर्न जिम्मेवारी दिएको हो ।

प्रदेश राजधानीका लागि प्रस्तावित सहर
प्रदेश नं. १ – सुनसरी
प्रदेश नं. २ – जनकपुर
प्रदेश नं. ३ – काठमाडौं उपत्यका
प्रदेश नं. ४ – पोखरा
प्रदेश नं. ५ – दाङ
प्रदेश नं. ६ – सुर्खेत
प्रदेश नं. ७ – कैलाली

प्रदेश सभा सचिवालय सञ्चालनका लागि ४७ जना कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी आवश्यक पर्नेछ । प्रतिवेदनले उल्लेख गरेअनुसार सचिवालयको सहयोगी तहको सेवा प्रवाहका लागि थप करिब २० जना अस्थायी एवं सेवा करारका कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ । प्रदेश सभा गठनपछि आवश्यक केही कर्मचारी संख्यामा थपघट हुन सक्दछ । यसरी हेर्दा सात प्रदेशमा ३२९ जना स्थायी कर्मचारी हुनेछन् भने १४० जना अस्थायी वा सेवा करारका कर्मचारी आवश्यक पर्नेछन् ।

प्रदेश प्रमुखको मापदण्ड, सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन संसद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ । अधिकारसम्पन्न पुनर्संरचना समितिले प्रस्ताव गरेको त्यस्तो मस्यौदा प्रस्ताव ऐनको रूपमा आइसकेको छ । तर, त्यसैका आधारमा प्रदेश प्रमुख तोक्न भने सरकारले आलटाल गरेको छ । सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश प्रमुख तोक्न कुनै गृहकार्य नगरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । कानुनी रूपमा प्रदेश प्रमुख तोक्न र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्न कुनै समस्या नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइ छ । संविधानको धारा १६३ ले प्रत्येक प्रदेशमा संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।