काठमाडौं । विदेशी र प्रभावशाली कम्पनीलाई रातारात कानुन मिच्दै जलविद्युत् आयोजनाका सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिँदै आएको ऊर्जा मन्त्रालयले राज्यको सरकारी कम्पनी विद्युत् प्राधिकरणलाई भने जलाशययुक्त तमोर (७६२ मेगावाट) को लाइसेन्स दिन सर्तमाथि सर्त तेर्स्याएको छ।
२०० मेगावाटबाट ६६२ मेगावाटमा क्षमता बढाउँदा निर्माणको चर्चामा रहेको काबेली ‘ए’ (३७.५ मेगावाट) र निर्माणाधीन तल्लो हेवा (२१.५ मेगावाट) को पूर्ण सहमति पाएमा मात्र लाइसेन्स दिन सकिने सर्त राखी ऊर्जाले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। ऊर्जाले असोज १७ मा अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखी त्यसको बोधार्थ प्राधिकरणलाई दिएको छ।
मन्त्रालयले एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च भएर सम्पूर्ण अध्ययन पूरा भइसकेको तामाकोसी तेस्रो (६५० मेगावाट) को लाइसेन्स माओवादीलाई ऊर्जाको जिम्मेवारीबाट हटाएपछि दिएको थियो। यसैगरी, माओवादी सरकारबाट हटिसकेपछि मन्त्रालयले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी चिनियाँ विवादास्पद कम्पनी सीजीजीसीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा दिएको थियो ।
प्राधिकरणले २०० मेगावाटको जलाशययुक्त तमोर निर्माण गर्न आर्थिक रूपले अयोग्य भन्दै फागुन १९ मा विद्युत् विकास विभागमार्फत मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो। उक्त निवेदनउपर विभिन्न समयमा कारबाही हुँदा मन्त्रालयले प्राधिकरणले नै तमोरको डुबान क्षेत्रमा पर्ने ती दुई आयोजनासित ‘सहमति गरेर मात्र’ दिने सकिने औपचारिक जानकारी अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको मन्त्रालयका विभिन्न कागजातमा उल्लेख छ।
प्राधिकरणले तमोरलाई अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताद्वारा यही आर्थिक वर्षदेखि ६६२ मेगावाटको विस्तृत अध्ययन (डीपीआर तयारसमेत) गर्न र टेन्डर डकुमेन्ट तयार पार्न बहुपक्षीय दातृ निकाय एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लाई अनुरोध गरिदिन मन्त्रालयलाई भदौ २८ मा पत्राचार गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताद्वारा डीपीआर बनाउन ८१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ लाग्ने र उक्त बजेट एडीबीले लगानी गर्ने बन्दोबस्तीका लागि सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो। यसका लागि ‘ऊर्जाका लागि आयोजना तयारी सहायता’ आयोजना अवयवअन्तर्गत नेपाल सरकार र एडीबीबीच २९ नोभेम्बर २०१३ मा अनुदान सम्झौतासमेत भइसकेको थियो। उक्त सम्झौताका आधारमा तमोर अध्ययनका लागि प्राधिकरणले ताकेता गरेको हो। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
