२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बालेनलाई वारिस राख्ने सुविधा दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन)लाई वारेसको सुविधा दिन अस्वीकार गरेको छ ।

अदालतको अवहेलना गरेको आरोप खेपिरहेका साहले मुद्दाको तारिख खेप्नका लागि वारेसको सुविधा मागेर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएकोमा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फूयालको इजलासले ‘मागबमोजिम नहुने’ भनी आदेश गरेको हो ।

उक्त आदेशपछि मेयर शाह हरेक पटक आफैँ अदालतमा उपस्थित भएर मुद्दाको तारिख लिनुपर्नेछ भने सुनुवाइका दिन अदालतमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्नेछ । वारिस राख्ने सुविधा पाएको भए उनले मन्जुरीनामा दिएको व्यक्तिले पनि तारिख लिन सक्थ्यो ।

भारतीय सिनेमा चलाउन दिन रोक लगाएकोबारे परेको एक मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसबारे मेयर साहले अदालत समेत भारतको प्रभावमा परेर आदेश गरेको सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेका थिए ।

उक्त टिप्पणीमाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले सर्वोच्च अदालतमा साहमाथि अदालतको अवहेलनाको आरोपमा उजुरी दिएसँगै सर्वोच्चले मेयर साहलाई यसबारे जवाफ पठाउन आदेश दिइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस