२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

न्याय सम्पादनमा कुनैपनि बाहानावाजी हुन दिँदैनौँ : प्रधानन्यायाधीश कार्की

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायालयमा हुने ढिलासुस्तीलाई कम गर्न मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली लागु गरिएको बताएका छन् ।

दाङ जिल्ला अदालतको नव निर्मित भवनको शुक्रवार दिउँसो उद्घाटन गर्दै उनले अहिलेसम्म अदालतमा रहेका मुद्दालाई ६ देखि १८ महिनाभित्र टुङ्गाउने गरी काम भइरहेको बताएका छन् ।

उनले मुद्दालाई ३ प्रकृतिमा बाँडेर सरल प्रकृतिका मुद्दालाई ६ महिना भित्र, सामान्य प्रकृतिका मुद्दालाई १ वर्ष भित्र र जटिल वा विशेष प्रकृतिका मुद्दालाई १८ महिनामा टुङ्ग्याउने गरी काम भइरहेको बताए ।

जिल्ला तहदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म छिटो न्याय सम्पादन हुने प्रणाली लागू गर्न लागिएको बताए ।

उच्च अदालतमा दुई वर्षसम्मका पुराना मुद्दा शून्यमा झार्ने काम भएको बताए ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कुनै पनि बहानाबाजीको कारण देखाएर न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुने कुरा क्षम्य नहुने बताए । ‘न्याय ढिला दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो’, उनले भने, ‘न्याय सम्पादनमा कुनैपनि बाहानावाजी हुन दिँदैनौँ ।’

२५ करोड १९ लाख ८८ हजारको लागतमा ८७ कोठा र ५ तला भएको जिल्ला अदालतको भवन २०७४ पुसदेखि निमार्ण सुरु भएर २०७७ चैतमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।

२०७७ चैत्रमा भवन निर्माण सम्पन्न भएको २ वर्षपछि आज उद्घाटन गरिएको हो । ६ इजलास सञ्चालनमा रहे पनि यो नयाँ भवनमा अब १० इजलास सञ्चालन गर्न सकिने जिल्ला अदालत दाङका मुख्य न्यायाधीश कृपासुर कार्कीले बताए ।