काठमाडौँ, १९ भदौ । भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा दोषी र राहदानी दुरुपयोग गर्नेले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सदस्य बन्न नपाउने भएका छन् ।

नेपालको संविधान अनुसार आगामी मंसिर १० र २१ गते गरी दुई चरणमा पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको एकै पटक निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणा भएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुन लागेको हो ।

सोसम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्, राज्य व्यवस्था समितिले आज पारित गरी संसद्को पूर्ण बैठकमा पेश गरेको थियो । विधेयक संसद्बाट पनि आजै पारित भएको छ । समितिका सभापति दिलबहादुर घर्ती निर्वाचनसम्बन्धी अन्य ऐन कानूनसँग नबाझिने गरी विधेयक पारित भएको बताउनुहुन्छ । संसद्बाट पारित भएको विधेयकलाई सभामुखले राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुहुने छ । विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गपछि लागू हुनेछ ।

विधेयकमा अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई अन्तिम फैसला भएकाहरुले पनि निर्वाचन लड्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाएका तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम सजाय पाएर भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएकाहरुले पनि चुनाव लड्न पाउने छैनन् ।