२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारी सरुवा छानविन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

अ+ अ-

काठमाडौं । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्वाचन आचारसंहित छल्दै बुधबार मध्यराति गरेको कर्मचारी सरुवा विवादित बनेपछि छानविन गर्न समिति गठन गरेको छ ।

सह सचिव शिबराम न्यौपानेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिमा उपसचिव नमराज घिमिरे, शालिकराम दाहाल र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि छन् । यद्यपि निजामती सेवा ऐनअनुसार सामान्यले आफैले गरेको सरुवा आफै रद्य गर्न पाउँदैन । अन्य मन्त्रालयले गरेको गैरकानुनी सरुवा सद्य गर्ने अधिकार भए पनि सामान्यले गरेको गैरकाननुनी सरुवा रद्य गर्ने अधिकार भने मन्त्रिपरिषद्लाई मात्रै छ ।

मन्त्रालयले कार्यालय सहयोगीदेखि उपसचिव सम्म २ सय ५६ जना कर्मचारीको रातारात सरुवा गरेको थियो । सरुवा गैरकानुनी र नियमविपरीत भएको भन्दै कर्मचारीसम्बद्ध ट्रेड युनियनहरु बिरोधमा उत्रेका थिए । जसका कारण बिहिबार दिनभर सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तनावग्रस्त रह्यो । लगत्तै सामान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले सरुवाबारे छानविन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि ट्रेड युनियनहरु शान्त बनेका थिए ।

शुक्रबार सामान्य प्रशासनमन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिवलगाएत मन्त्रालयका पदाधिकारी र ट्रेड युनियका पदाधिकारीबीच दिनभर भएको वार्तामा सरुवा छानविन गठन गर्ने सहमति भएको आधिकारीक ट्रेड युनियका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले जानकारी दिएको खबर आजको अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।

0 Comments