२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

७५ प्रतिशत सरुवा आर्थिक चलखेलमा

अ+ अ-

काठमाडौं । निजामति कर्मचारी संगठनका निवर्तमान अध्यक्ष मोहन घिमिरेले सामान्य प्रशासनको राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तित्वहरु समायोजन र संघीयतामा कसरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा गम्भिर नभएको आरोप लगाएका छन् ।

पहिले देखि नै कर्मचारी नपुगेको स्थानीय निकायमा कर्मचारी पठाउनु राम्रो भएपनि निश्पक्ष ढंगले भन्दा पनि मोलमोलाइमा गएर सरुवा गरिनु आपत्तिजनक विषय हो घिमिरे भन्छन्–यतिबेला कर्मचारी समायोजन र ऐनलाई छिटोछिटो भन्दा छिटो ल्याएर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नतिर लाग्नुपथ्र्यो तर आचारसंहिता नै मिचेर सरुवामा लाग्नु कदापि राम्रो मान्न सकिदैन ।

साथै सरुवा गर्दा यातायात, बैदेशिक रोजगार विभाग, कम्पनी रजिष्टार, सडक विभाग र मालपोत जस्ता कार्यालयमा मात्रै सरुवा हुनु र ति निकायहरुबाट सरुवा गरिएका र त्याहा पठाइएका कर्मचारी पनि राम्रा भन्दा पनि आफ्ना कर्मचारी सेटिङ गरिनुले पनि कमाउ धन्दाका हिसावले सरुवा भएको बताउदै बुधबार राति भएको सरुवामा ७५ प्रतिशत बढी सरुवा आर्थिक चलखेल भएको छ –घिमिरेले ठोकुवा गरे ।

आधिकारीक ट्रेड युनियनले पनि कर्मचारीको पक्षमा काम गर्न नसकेको घिमिरेको आरोप छ । बिधि, मापदण्ड र प्रणालीको विकासमा सघाउन भन्दा पनि ट्रेड युनियन भित्रको पनि पक्ष विपक्ष र गुटमा हिडेपछि यो अवस्था आएको उनले बताए ।

बाहिरबाट हेर्दा लामो समय काम गरेका कर्मचारी सरुवा गर्दा ट्रेड युनियनले किन बिरोध गरेको भन्ने लाग्नु स्वभाविकै भएपनि सरुवाको भित्री रहस्य अर्कै भएकोले पनि यसको बिरोध गर्नु परेको हो घिमिरेले भने–एक, दुइ, तीन, चार, पाँच….सम्म रहने अनि छैटो व्यक्ति कुनै अमुक भएका कारणले सरुवा हुनु आपत्तिजनक हो ।

0 Comments