२६ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मिटर ब्याजीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने सरकारको प्रतिबद्धता आश्वासनमै सीमित : मेयर बालेन

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले मिटरब्याजीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने सरकारको प्रतिबद्धता आश्वासनमै सीमित भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले पीडितहरू सधैँ काठमाडौँमा आएर आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुँदा पनि सरकार हेरेर बसेको तर्क गरेका छन् ।

सोमबार खुलामञ्चको गेट अगाडि मिटर ब्याज पीडितहरूले प्रदर्शन गरिरहेका बेला मेयर शाहले समाजिक सञ्जालमा लेखेर सरकारको आलोचना गरेका हुन् ।

मेयर शाहले लेखेका छन्, ‘विगत केही वर्षदेखि नेपाल सरकारले मिटर ब्याजीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने आश्वासनमै सीमित रह्यो । सधैँ काठमाडौँ आएर आन्दोलन नै गर्न पर्ने स्थिति सिर्जना हुँदा पनि सरकार हेरेर बस्ने अवस्था छ । हिजो ११ दिन हिँडेर काठमाडौँ आउने समाचार हेरेपछि महानगरको मेयरको हैसियतले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नपरे पनि मानवताको नाताले काठमाडौँ बसुन्जेल पशुपति धर्मशालामा बास र खानाको व्यवस्थापन गर्न हामी तत्पर भएर आज बिहानै उहाहरुसङ सम्पर्क गरेर हामीले पशुपति जान आग्रह गर्‍यौ तर उहाँहरू खुलामञ्च मै बस्न खोज्नु भयो । हामीले सम्झाएर रत्नपार्कको शान्तीबाटिकामा आन्दोलन गर्न प्रबन्ध गरेको छौ र उहाँहरू को माग प्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै नेपाल सरकार समक्ष उहाहरुको समस्या समाधानको लागि जोडदार माग राख्दछौ । हामी चाहन्छौ यस्तो अवस्थामा काठमाडौँ कोही आउन नपरोस् , गाउँ गाउँमा सरकार पुगोस् ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस