काठमाडौं । नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको करोडौं अनियमिततामा आपूर्ति मन्त्रालय आँखा चिम्लेर बसेको छ । छानविन गरी प्रतिवेदन बुझाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको निर्देशनको समेत मन्त्रालयले अवज्ञा गरेको छ ।
इन्धन भण्डारणका लागि निगमले भैरहवा, चितवन, झापा र सर्लाहीमा जग्गा किन्दा भएको घोटालामा संलग्नलाई कारवाही गर्न संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन मन्त्रालयले वेवास्ता गरेको हो । आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलको मौनताप्रति सार्वजनिक लेखा समिति र प्रधानमन्त्री कार्यालयले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
करोडौं अनियमितताको आरोप लागेका निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई निलम्बन नगरिएपछि आपूर्तिमन्त्री र सचिव प्रेमकुमार राइले संरक्षण गरेको आशंका उब्जेको छ । संसदीय समितिको निर्णय वेवास्ता गरेर आपूर्ति मन्त्रालय चुप बस्नुले गम्भिर प्रश्न उब्जाएको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले बताए भन्ने खबर आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।
