२६ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गृहको निर्देशनपछि ७३७ क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द

अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनपछि अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द भएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार व्यावसायिक प्रयोजन राखेर सञ्चालित ७ सय ३७ वटा क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द भएका हुन् ।

दर्ता नभई सञ्चालनमा आएका क्रसर र बालुवा प्रशोधन केन्द्र स्थानीय प्रशासनले बन्द गराएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता (सहसचिव) फणिन्द्रमणी पोखरेलले बताए । 

प्रक्रिया पुरा गरेर दर्ता भएको तर, नवीकरण नभएको क्रसर र बालुवा उद्योगको संख्या १४३ छन्  । व्यावसायिक प्रयोजनमा सञ्चालित त्यस्ता उद्योग नवीकरण प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ ।

दर्ता र नवीकरणसहित व्यावसायिक प्रयोजनमा देशभर ७ सय ३४ वटा क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । विकास आयोजनाहरूले दर्ता र नवीकरण गरेर १०८ वटा त्यस्ता उद्योग सञ्चालन गरेको भेटिएको छ ।

 गृह मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभर वैधानिक रूपमा ८४२ क्रसर र बालुवा उद्योग सञ्चालनमा छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस