२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा अलपत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश एक महिनादेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा अलपत्र परेको खुलासा भएको छ ।

सरकारले ४ मंसिरको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि नै राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको उक्त अध्यादेशमा अहिलेसम्म राष्ट्रपति कार्यालयबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय उच्च स्रोतले बताएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको अनुसन्धान र गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनविरुद्धको निगरानी गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को एसिया प्यासिफिक ग्रुप(एपीजी) को टोली केही सातादेखि नेपालमा छ । उसले सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध नेपालले गरेको काम कारवाहीबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।

एपीजीको टोलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्ध नेपालको कानुनी अवस्था, आरोपितमाथिको अनुसन्धान र मुद्दा दायर, पेस भएका मुद्दा अदालतबाट अनुमोदन हुने स्थिति, सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध सरकारको प्रतिबद्धता लगायतका विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिनेछ । उक्त टोली अझै एक साता नेपालमा बस्नेछ ।

एपीजीको टोली नेपाल आउनुअघि नै सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न अध्यादेश जारी गर्न खोजेको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि नेपालको प्रयास सन्तोषजनक नभएमा अन्तर्राष्ट्रिय टोलीले जोखिमपूर्ण अवस्थामा राख्नका लागि सिफारिस गर्नसक्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणका केही विषयमा नेपालको अवस्था सन्तोषजनक नदेखिएपछि सरोकारवाला निकायले कानून मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको पदावधि सकिनै लाग्दा भदौ अन्तिम साता सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक पेस गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट ‘फास्ट ट्रयाक’मा पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन नसकेका कारण अलपत्र पर्‍यो ।

संशोधन गर्न खोजिएका अधिकांश कानून व्यवस्था सम्पत्ति शुद्धीकरण र गैरकानूनी धन आर्जनमाथिको नियन्त्रण र अनुसन्धानसँग सरोकारित थियो । गत भदौमा पेस भएको विधेयकमा क्यासिनोसँग सम्बन्धित विषय समावेश भएकोमा अध्यादेशको मस्यौदामा त्यसलाई छुटाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको भनाई छ ।

‘राष्ट्रपति कार्यालयका प्रेस विज्ञ टीका ढकालले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अध्यादेश पेस भएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार, अध्यादेश जारी नहुनुमा कामचलाउ सरकार, संसदमा विचाराधीन विषय लगायतका कारण हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस