काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश एक महिनादेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा अलपत्र परेको खुलासा भएको छ ।
सरकारले ४ मंसिरको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि नै राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको उक्त अध्यादेशमा अहिलेसम्म राष्ट्रपति कार्यालयबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय उच्च स्रोतले बताएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको अनुसन्धान र गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनविरुद्धको निगरानी गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को एसिया प्यासिफिक ग्रुप(एपीजी) को टोली केही सातादेखि नेपालमा छ । उसले सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध नेपालले गरेको काम कारवाहीबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।
एपीजीको टोलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्ध नेपालको कानुनी अवस्था, आरोपितमाथिको अनुसन्धान र मुद्दा दायर, पेस भएका मुद्दा अदालतबाट अनुमोदन हुने स्थिति, सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध सरकारको प्रतिबद्धता लगायतका विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिनेछ । उक्त टोली अझै एक साता नेपालमा बस्नेछ ।
एपीजीको टोली नेपाल आउनुअघि नै सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न अध्यादेश जारी गर्न खोजेको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि नेपालको प्रयास सन्तोषजनक नभएमा अन्तर्राष्ट्रिय टोलीले जोखिमपूर्ण अवस्थामा राख्नका लागि सिफारिस गर्नसक्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणका केही विषयमा नेपालको अवस्था सन्तोषजनक नदेखिएपछि सरोकारवाला निकायले कानून मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको पदावधि सकिनै लाग्दा भदौ अन्तिम साता सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक पेस गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट ‘फास्ट ट्रयाक’मा पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन नसकेका कारण अलपत्र पर्यो ।
संशोधन गर्न खोजिएका अधिकांश कानून व्यवस्था सम्पत्ति शुद्धीकरण र गैरकानूनी धन आर्जनमाथिको नियन्त्रण र अनुसन्धानसँग सरोकारित थियो । गत भदौमा पेस भएको विधेयकमा क्यासिनोसँग सम्बन्धित विषय समावेश भएकोमा अध्यादेशको मस्यौदामा त्यसलाई छुटाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको भनाई छ ।
‘राष्ट्रपति कार्यालयका प्रेस विज्ञ टीका ढकालले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अध्यादेश पेस भएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार, अध्यादेश जारी नहुनुमा कामचलाउ सरकार, संसदमा विचाराधीन विषय लगायतका कारण हुन् ।