काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका जारी गरेको छ ।  शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १९ (क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रालयले ‘एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका २०७९’ जारी गरेको हो । 

उक्त निर्देशिकाले शैक्षिक विवरणको सङ्कलन, भण्डारण, प्रशोधन, विश्लेषण, विकास, अभिमुखीकरण तथा प्रयोगलाई विश्वासिलो र भरपर्दो बनाउनका लागि मौजुदा सूचना प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन मद्दत मिल्ने विश्वास लिइएको छ । 

शिक्षा क्षेत्रको गतिविधिबारे यथार्थ आधार जुटाई सर्वसाधारणलाई शिक्षा क्षेत्रबारे जानकारी गराई शैक्षिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशिकाले मद्दत मिल्ने मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ ।  त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रको ठोस नीति निर्धारण गरी सुधार तथा व्यवस्थापन गर्न, शिक्षाका तमाम गतिविधिलाई अद्यावधिक गरी सूचना प्रविधि मार्फत सार्वजनिक गर्ने निर्देशिका जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

शैक्षिक संस्थाका शैक्षिक विवरण समयमा नै अद्यावधिक गर्ने गराउने कार्यको सुनिश्चित गर्नु यसको उद्देश्य रहेको छ । त्यस्तै शैक्षिक संस्थाले प्रयोग गरेका तथा विकास गर्ने शैक्षिक सूचना प्रणालीबीच सह-सम्बन्ध र अन्तर आबद्धता कायम गरी विवरण प्राप्तिमा सहजीकरण गर्नु, शैक्षिक विवरणको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी विश्वसनीय कायम गर्नु निर्देशिका उद्देश्य रहेको छ ।

सरोकारवालालाई आधिकारिक शैक्षिक तथ्याङ्क एकद्वार प्रणाली मार्फत उपलब्ध गराउनु, शिक्षा क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा आधिकारिकता तथा गुणस्तरीयता कायम गर्न मार्गदर्शन गर्नु यसको अर्को उद्देश्य रहेको छ । त्यस्तै विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धिको वृद्धि गर्नु, आपत्कालीन अवस्थामा प्रतिकार्य तथा सिकाइ निरन्तरताका लागि आधार प्रदान गर्नु र शैक्षिक संस्थाको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा दक्षता अभिवृद्धि गरी वैधता कायम गर्नु यसका अर्का उद्देश्य रहेका छन् । 

यसले शैक्षिक संस्थाको भौतिक निर्माणको विवरण, शैक्षिक संस्थाको चल अचल सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण, कक्षागत तथा विधागत विद्यार्थी विवरण राख्न लगायत कार्य गर्न मन्त्रालयले एक एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्नेछ । 

उक्त सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएको विवरण फेरबदल गर्न पाइने छैन । तर, विवरण भरी कन्फर्म गरी सकेपछि भुलबस उक्त विवरणमा सानातिना त्रुटि भएको अवस्थामा भने कार्यालयमा समन्वय गरेर त्यस्ता विवरण सच्याउन पाइनेछ । 

कसैको शैक्षिक संस्थाको विवरणको उपयोग सरकारी निकायको स्वीकृतिमा मात्र त्यस्तो विवरणको उपयोग गर्न सकिने निर्देशिका उल्लेख छ ।  उक्त सूचना प्रणालीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा निर्देशन तथा अन्य नीतिगत व्यवस्थाको लागि एक निर्देशन समिति बनाइनेछ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहने उक्त निर्देशन समितिमा ९ सदस्य रहनेछन् ।