२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

यौनजन्य अपराधका आरोपितको परिचय गोप्य राख्न सर्वोच्चमा रिट 

अ+ अ-

काठमाडौँ । यौनजन्य अपराधका आरोपितको नाम गोप्य राख्न भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार यौनजन्य अपराधका आरोपितको नाम गोप्य राख्नेसम्बन्धी रिट संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको छ । 

जबरजस्ती करणीजस्तो नैतिक पतन देखिने र भविष्यमा सफाई पाएपनि समाजमा पुनः स्थापित हुन नसक्ने प्रकृतिका मुद्दामा आरोपितको नाम गोप्य राख्न माग गर्दै अधिवक्ताहरू किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराई, जगन्नाथ दुलाल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार रिट दर्ता गराएका हुन् । उनीहरूको रिट सोझै संवैधानिक इजलासमा दर्ता गरिएको छ । 

रिट निवेदकहरूले संविधानमा रहेको गोपनीयताको हकलाई प्रमुख आधार मान्दै गोपनीयताको हकसम्बन्धी अधिकारको रक्षा गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गराएका हुन् । 

अनुसन्धानका क्रममा रहेका व्यक्तिको नाम र वतन नै प्रहरी वा अनुसन्धानकर्ताले सार्वजनिक गर्ने गरेको भन्दै भविष्यमा सफाई पाउँदा पनि सामाजिक प्रतिष्ठामा क्षति पुग्ने र समाजमा पुनः स्थापित हुने कठिन हुने भन्दै उनीहरूको नाम गोप्य राख्नुपर्ने रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस