काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बयानले केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले अदालतलाई प्रभावमा पार्ने काम गरेको पुष्टि भएको दाबी गरेका छन्।
शनिबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले महाअभियोग सिफारिस समितिमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बयानले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अदालतलाई गलत ढंगले प्रभावमा पार्ने काम गरेको पुष्टि भएको बताएका हुन्।
संसदको पुर्नस्थापना जनताको भावना र पहल, बहुमत सांसदको निर्णय, नागरिक समाजको पहल र संवैधानिक इजलाशको बहुमतको कारणले सम्भव भएको उनको भनाइ छ।
संसद विघटन गर्ने ओलीलाई संसद पुनर्स्थापनाको निर्णयलाई परमादेश भनेर टिप्पणी गर्ने अधिकार नभएको बताए। देशलाई संवैधानिक दुर्घटनाबाट बचाउन र लोकतन्त्र, राष्ट्रको रक्षा गर्ने उद्देश्यले गठबन्धन गरिएको स्पष्ट पारे।
त्यसबारे उनको भनाइ जस्ताको तस्तै
अहिले सुनुवाई समितिमा चलिराखेको सुनुवाइको प्रक्रियाले के कुरा प्रष्ट भएको छ भने त्यो प्रक्रियामा जे–जति कुरा आइराखेका छन् । त्यो कुराले के प्रष्ट भएको छ भने यो गठबन्धनको सरकार एकातिर जनताको भावना अनुसार, जनताको पहल अनुसार यो सार्वभौम संसदको बहुमत सांसदहरुको निर्णय अनुसार र देशका सबै नागरिक र बौद्धिक जमातको पनि पहल अनुसार भएको हो ।
परमादेश अथवा अदालतको आदेश त्यो सुनुवाई समितिमा चलेको बहसको निचोड मैले के बुझें भने सडकमा जनतापनि लाखौँ आएर घेरा हाले । पूर्व प्रधानन्यायाधीशदेखि बुद्धिजीवी, नागरिक आन्दोलन सबैले पनि दबाब दिए ।
अनि संसद भित्रको बहुमतले पनि यो स्वीकार्य छैन भनेपछि र स्वयम् संवैधानिक इजलाशको बहुमतले पनि गलत हुन्छ विघटन भनेपछि आदेश जारी गरेको भनेर खुलेआम आएको छैन र अहिले ? के यो कुराले त्यो तथ्यलाई प्रमाणित गरेको छैन ?
बरु अदालतलाई गलत ढंगले प्रभावमा पार्ने काम त अघिल्लो सरकार र त्यसको नेतृत्वले गरेको रहेछ भन्ने पो पुष्टि भएको छ । अनि उहाँलाई परमादेश भनेर नकारात्मक टिप्पणी गर्ने अधिकार कहाँबाट प्राप्त भयो ? मैले यो पनि बुझेको छैन ।
त्यसलाई ठुलो संवैधानिक दुर्घटनाबाट बचाउनको निम्ति हामीले संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रको पनि रक्षा गर्ने उद्देश्यको साथ उहाँले चालेका त्यतिबेलाको सरकार र त्यतिबेलाको प्रधानमन्त्रीले चालेका असंवैधानिक कदमलाई करेक्सन गर्ने उद्देश्यका साथ यो गठबन्धन बनेको हो ।
