काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिन नजाने भएका छन्। 

बुधबार बसेको सर्वोच्चको फुलकोर्ट बैठकले न्यायाधीशहरू समितिमा बयान दिन नजाने निर्णय गरेको हो।  सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार आजको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

यसअघि आजै समितिले बयानका क्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आरोप लगाएका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई पनि बयानमा बोलाउने निर्णय गरेको थियो। उनीहरूलाई समितिले चिठीसमेत काटिसकेको थियो। 

संसद पुनर्स्थापनाको फैसला गर्ने इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई थिए।

समितिमा बयान दिने क्रममा राणाले सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र प्रकाशमान सिंह राउतलाई पनि नाम नै किटेर आरोप लगाएका थिए।

सर्वोच्चका कामु मुख्य रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले न्यायाधीशहरू उपस्थित नहुने निर्णय भएको भन्दै संघीय संसद सचिवालयलाई सम्बोधन गरेर आजै चिठी पठाइसकेका छन्।

‘महअभियोगस सम्बन्धी कारबाही प्रक्रियाका सन्दर्भमा यस अदालतका न्यायाधीशले उपरोक्त लेखि आए अनुसार महाअभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित हुनु र निजसँग सोधपुछ, सवाल जवाफ गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिका शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त  र नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेका मान्यताहरू समेतका कुनैपनि दृष्टीले  संविधानसम्मत, उचित र शोभनीय नहुने हुँदा  प्राप्त हुन आएको पत्रानुसार कोहीपनि न्यायाधीश उपस्थित हुन नमिल्ने भएकाले सोही बेहोराको जानकारी महाअभियोग सिफारिस समितिमा लेखि पठाउनु।’  समितिको चिठी आएपछि बसेको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ।