काठमाडौँ। पूर्वन्यायाधीश समाजले संसद्को कार्यकाल सकिँदैमा प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग निष्क्रिय नहुने बताएको छ ।
चुनावपछि आउने नयाँ प्रतिनिधिसभाले पनि यो महाअभियोगलाई स्वीकार गरेर जबरा दोषी हो वा निर्दोष हो भन्ने टुङ्गो गर्नुपर्ने समाजले बताएको छ ।
जबराविरुद्ध १ फागुन २०७८ मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव हाल सिफारिस समितिमा विचाराधीन छ । तर महाअभियोग टुङ्गो नलाग्दै संसद्को कार्यकाल सकिने (२ असोज)भएपछि जबरामाथि लागेको अभियोग के हुन्छ भन्ने अन्योल छ ।
पूर्व न्यायाधीश समाजले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी जबरा सर्वोच्चमा फर्किन नमिल्ने बताएको छ ।