२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काठमाडौँ महानगर सरकारी र अर्धसरकारी भवनको नक्सापास खोज्दै

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्र रहेका सबै सरकारी र अर्ध सरकारी भवनको नक्सापास भए–नभएको बारे यकिन गर्ने भएको छ ।

महानगरको सहरी विकास विभागले दुई–तीन दिनभित्र नक्सापास नभएका भवनहरूलाई सूचनामार्फत नक्सापास दर्ता वा नियमित गर्न आह्वान गर्ने भएको हो ।

विभागका निर्देशक सुरज शाक्यले सरकारी भवनहरूले पनि नक्सापास गर्नुपर्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार मेयर बालेन्द्र साहले मंगलबार सबै सरकारी भवनहरूको नक्सा खोज्न विभागलाई निर्देशन दिएका छन् ।

‘नक्सापास भए नभएका भवन छुट्याएर उनीहरूको नक्सापास नियमित गर्छौँ,’ विभाग प्रमुख शाक्यले भने, ‘यदी नक्सापास नभएका सहरी कार्यालय छन् भने उनीहरूलाई नक्सापासको समय तोकिदिन्छौँ ।’ काठमाडौँ महानगरपालिकाले ०७० यताका नक्सापास भएका भवनहरूको विवरण अनलाइन सिस्टममा राखेको छ ।

त्यसअघि नक्सापास भएका भवनको रेकर्ड भने ढड्डामा छ । त्यस्तै, ०६० सालभन्दा अघि बनेका एक लाख ३८ हजार भवनको नक्सापास रेकर्ड महानगरको वातावरण विभाग टेकुको सर्भरमा राखिएको छ ।