२८ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले माग्यो मेयर बालेनसँग लिखित जवाफ

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहविरुद्ध परेको अदालतको अपहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ मागेको छ।

बालेनविरूद्ध परेको रिटको सोमबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले बालेनसँग लिखित जवाफ माग्ने निर्णय गरेको हो।

सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले मेयर बालेनसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश भएको तर लिखित आदेश आई नसकेकाले कति दिनभित्र जवाफ पठाउनु पर्ने हो भन्ने आफूलाई थाहा नभएको बताए।

सर्वोच्च अदालतका अनुसार अधिवक्ता दीपकराज जोशीले बालेनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा हालेका थिए।

मेयर बालेनले संविधान संशोधन गरेर नक्सा पास गर्ने अधिकार अदालतलाई दिउँ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेखेको र त्यसले अदालतको अवहेलना गरेको जोशीको तर्क छ।

केही समयअघि काठमाडौँ महानगरले नर्भिक अस्पतालले भाडामा लिएको सार्वजनिक जग्गामा बनाएको संरचना हटाउन खोजेको थियो। नर्भिकले अदालतमा मुद्दा हालेपछि तत्काल ती संरचना नहटाउन अदालतले आदेश दिएको थियो।

उक्त आदेशपछि मेयर बालेनले नक्सा पासको काम पनि अदालतलाई दिनुपर्ने भन्दै स्ट्याटस लेखेका थिए।

सम्बन्धित समाचार : बालेनविरुद्ध सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना मुद्दा

प्रतिक्रिया दिनुहोस