२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

यूएनमा तोकिएको महिला शान्ति सैनिक संख्या  पुर्‍याउन नेपाललाई चुनौती

अ+ अ-

काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघले विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्ति स्थापनाका लागि महिला सैनिकहरूको संख्या र सहभागिता बढाउन आग्रह गरेपछि नेपाललाई समस्या परेको छ ।

सदस्य मुलुकहरूलाई सन् २०२८ सम्ममा मैदानमा सुरक्षामा खटिने महिला सैनिकमा १५ प्रतिशत र पर्यवेक्षक तथा अन्य कर्मचारीहरूमा २५ प्रतिशत महिलाको संख्या बढाउनका लागि आग्रह गरेको हो । राष्ट्रसंघले भनेअनुसार सैनिकमा महिला संख्या पुर्‍याउन नेपाली सेनालाई चुनौती भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

नेपाली सेनाको संख्या हाल करिब ९६ हजार छ । करिब ७ हजार महिला सैनिक छन् । सेनाका अनुसार गत असारसम्म नेपालबाट १ लाख ४० हजार २ सय २ जना नेपाली सैनिकहरूले विश्वका विभिन्न ४३ मिसनहरूमा शान्ति स्थापनाका लागि भाग लिएकोमा १ हजार ८ सय ३८ जना महिला सैनिक थिए, जुन १.३१ प्रतिशत हुन आउँछ ।

यस्तै, नेपाली सेनाले अहिले विश्वका विभिन्न ११ शान्ति स्थापनार्थ मिसनहरूमा आफ्नो ५ हजार ४ सय ६६ सैनिक खटाएको छ । जसमा २ सय ५० महिला सैनिक छन्, यो ४.५७ प्रतिशत हुन्छ । नेपालले अबको ६ वर्षमा धेरै संख्यामा महिला सैनिकहरूलाई शान्ति मिसनमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सेनाले अहिलेदेखि नै तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

नेपालले ५ वर्षअघि नै वर्षको १० हजार शान्ति सैनिक पठाउने सम्बन्धमा राष्ट्रसंघलाई जानकारी दिइसकेको छ । २०२१ को डिसेम्बरसम्ममा शान्ति मिसनमा सेना पठाउने मुलुकहरूबाट ७.८ प्रतिशत महिलाले विभिन्न क्षेत्रमा रहेर काम गरिरहेका छन् ।

सङ्घले भनेअनुसार शान्ति सैनिक बढी पठाउने मुलुकहरू बङ्गलादेश, इजिप्ट, इथियोपिया, घाना, रुवान्डा, सेनेगल, भारत, पाकिस्तान लगायत मुलुकहरूलाई पनि अप्ठ्यारो परेको छ । ‘यूएन पिस किपिङ’ ले सम्बन्धित मुलुकहरूले महिला सहभागितालाई लिएर खेलेको भूमिकामा प्रशंसा गर्दै थप महिला शान्ति सैनिकहरूलाई खटाउन र उनीहरूलाई अघि बढाउन अनुरोध गरेको छ । बङ्गलादेश, नेपाल, इजिप्ट, इथियोपिया, घाना, रूवान्डा र सेनेगललाई आफ्नो ट्वीटर ह्यान्डमा ट्याग गरेर उक्त विषयमा जोड दिन आग्रह गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस