२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘फेसनका रूपमा निर्माण भएका भ्यु टावरबारे अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्छ’

अ+ अ-

काठमाडौँ । केही दिनयता विभिन्न स्थानमा बनाइएका भ्यु टावरको विषयलाई लिएर आलोचना भइरहेको छ । धेरैजसो स्थानीय तहले अनावश्यक स्थानमा अनावश्यक बजेट खर्च गरेर भ्यु टावर निर्माण गरेको भन्दै आलोचना भएको हो ।

स्थानीय तहले नागरिकका आधारभूत आवश्यकता विद्यालय, अस्पताल, खानेपानी, ढल, सडक जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा रकम खर्चिनु पर्नेमा फेसनका रूपमा भ्यु टावर निर्माणमा रकम खर्चेको भन्दै आलोचना भएको हो । देखा सेखी र प्रतिस्पर्धामा भ्यु टावरहरू बनाउँदा झन्डै १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यसरी निर्माण भएका भ्यु टावरबारे छानबिन हुनुपर्ने माग पनि उठेको छ ।

भ्यु टावरको चर्चा खासै थिएन । जब नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले (रुपन्देही) र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले (रोल्पा) मा भ्यु टावरको उद्घाटन गरे अनि भ्यु टावरको चर्चा सुरु भएको हो । देशभर कति भ्यु टावर बने र बन्दै छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क नभए पनि अनावश्यक ठाउँमा भ्यु टावर निर्माण गरेको पाइएको छ ।

पहाडै–पहाडले भरिएको मुलुक नेपालका डाँडाँहरु आफैँमा भ्यु टावर हुन् । त्यहाँ भ्यु टावरको आवश्यकता नै छैन । तर, भ्यु टावर निर्माणका लागि स्थानीय तहबिच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । त्यतीमात्र होइन, अवाञ्छित नक्कल समेत गरेको देखिन्छ । कतिपय स्थानमा यसलाई स्थानीय तहको चुनावको दाउपेचको राजनीतिका रूपमा पनि लिइएको छ ।

स्थानीय तहले देखासिकी र फेसनका रूपमा भ्यु टावर त बनाए, तर त्यहाँसम्म पुग्ने सडक बनाउन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ कार्यविधिको अभावमा भ्यु टावर बन्द छन् ।

मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि राजधानीको सिंहदरवार गाउँ–गाउँमा पुगे । टाढाबाट नजिकमा पुगेका सरकारहरूको पहिलो प्राथमिकतामा स्थानीय जनताका आधारभूत आवश्यकता पर्नुपर्नेमा आफू, कर्मचारी, ठेकेदार र निर्माण व्यवसायी परे, मनलाग्दी निर्माण गरिएका यस्ता टावरहरू निर्माणको पहिलो उद्देश्य कमिसन नै भएको अधिकारीको भनाई छ ।  भ्यु टावरबारे भइरहेको चर्चा र सरोकारवालाको भूमिकाबारे प्रशासन डटकमले विभिन्न पक्षको धारणा बुझ्ने प्रयास गरेको छ । उनीहरूको भनाइ जस्ताको तस्तै:

‘फेसनका रूपमा भ्यु टावर निर्माण नगर्न भनेका थियौँ’ : महासङ्घ अध्यक्ष श्रेष्ठ

होमनारायण श्रेष्ठ, अध्यक्ष-गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ

भ्यु टावर निर्माणको विषयलाई निरपेक्ष भन्दा पनि सापेक्ष रूपमा हेर्नुपर्छ । विना योजना बनेका भ्यु टावरलाई राम्रो भन्न सकिँदैन । विकास निर्माण र स्थानीयलाई आवश्यक रहेका अन्य प्राथमिकताका विषय हुँदाहुँदै त्यतातर्फ ध्यान केन्द्रित नगरी भ्यु टावर निर्माण गर्नुलाई राम्रो मान्न सकिँदैन । तर, पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको स्थानमा भ्यु टावर आवश्यक पनि छ । पहाड वा डाँडाका टुप्पाबाट आफै भ्यु हेर्न मिल्ने भएकाले त्यहाँ भ्यु टावर आवश्यक नै पर्दैन त्यस्ता स्थानमा पार्क बनाए पुग्थ्यो ।

विकास भनेकै भ्यु टावर निर्माण गर्नु हो भन्ने जस्तो बुझाइ भयो र सोही अनुसार निर्माण पनि भए । कतिपय पालिकाले छिमेकीले भ्यु टावर निर्माण गरेको देखेपछि आफू पनि निर्माण जुटेको पायौँ । अनावश्यक फेसनका रूपमा भ्यु टावर निर्माण नगर्न महासङ्घले भन्यो र सोही अनुसार बहस पनि चलायो । पालिकामा औषधि अभाव छ त्यतातर्फ ध्यान नदिएर भ्यु टावर बनाउनुलाई राम्रो मान्न सकिँदैन ।

हामीले के विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने धेरैलाई ज्ञान पनि नभएको पायौँ । भ्यु टावर बनाऊ नै हुँदैन भन्ने होइन तर निर्माण भएको भ्यु टावरमा कति लागत छ यसबाट कति फाइदा होला? अब बढीभन्दा बढी फाइदा लिने भन्ने तर्फ अबको ध्यान जान जरुरी छ । डाँडाँहरुमा भ्यु टावरको परिकल्पना नै गर्नु हुँदैन ।

बनेका भ्यु टावरबाट फाइदा लिनेतर्फ ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ : सङ्घ अध्यक्ष ब्याञ्जु (श्रेष्ठ),

अशोक कुमार ब्याञ्जु (श्रेष्ठ),अध्यक्षनेपाल नगरपालिका सङ्घ

विकास निर्माणका लागि सम्बन्धित पालिकाले बनाएको विभिन्न कम्पोनेन्टमध्ये भ्यु टावर पनि एउटा हो । यो सबै पालिकाले बनाएका पनि छैनन् ।

पालिकाहरूले पर्यटकीय क्षेत्रको महत्त्वका आधारमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नका लागि भ्यु टावर निर्माण गरेका हुन सक्छन् ।

भ्यु टावर निर्माण भइसकेपछि अब पालिका र स्थानीय यसबाट फाइदा लिनुपर्छ । आगामी दिनमा पालिकाले नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटो, ढल, सिँचाइ, उद्यम तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

चेक एन्ड ब्यालेन्स आवश्यक छ, कर्मचारीले रोक्न सकेनन् : उपाध्याय

भीम उपाध्याय,पूर्व सचिव

आफ्नै खल्तीमा भएको पैसा जस्तै गरी भ्यु टावरमा लगानी भएको छ । न कुनै योजना छ, न कुनै उपलब्धि ! योजना विना बनेका भ्यु टावरले उपलब्धि हुने कुरै भएन । जनप्रतिनिधिहरू आफू खुसी अघि बढे भने कर्मचारीहरूले पनि यसलाई रोक्न सकेनन् । जागिर जोगाउन पर्ने भएपछि कर्मचारीहरूले पनि अनावश्यक कुरालाई रोक्न सकेनन् ।

बजेट छुटाउँदै गर्दा कुनै बस्तु निर्माण गर्दा लाग्ने लागत र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभबारे यकिन गरेर निर्णय पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

भ्यु टावर मात्रै होइन गेट, भवन लगायत निर्माण गर्दा पनि त्यसबाट हुने फाइदाबारे सोच्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकका आधारभूत आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने हुन्छ । चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन जरुरी छ । हाम्रो त्यो अभ्यास र संयन्त्र नै छैन ।

पालिकाले स्थानीय प्राथमिकताका आधारमा योजना बनाउन सकेनन् : प्रवक्ता अधिकारी

वसन्त अधिकारी, प्रवक्तासङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

नेपाल सरकारले भिजिट नेपालको अवधारणा ल्याए अनुसार स्थानीय तहले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने विषय अघि बढेको हो । तर, पछि कोभिड–१९ को महामारीका कारण भिजिट नेपाल कार्यक्रम रोकिन पुग्यो । स्थानीय तहले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भ्यु टावर नै निर्माण गर्ने भन्ने नभए पनि सजिलोका लागि भ्यु टावर निर्माण भएको हो ।

ठुलो समस्या भनेको भ्यु टावर कुन स्थानमा कस्तो निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन हुन सकेन । अध्ययन अनुसन्धानविना निर्माण भएका कारण पनि अनावश्यक जस्तो देखिएको हो । भिजिट नेपालको अवधारणाको कारण नै धेरै भ्यु टावर निर्माण भएका हुन् । अर्कोतर्फ पालिकाहरूले आवधिक योजना नबनाएका कारण पनि भ्यु टावर निर्माण भएको पाइन्छ । पालिकाले आफ्ना प्राथमिकताका योजनाहरू बनाउन नसकेकै कारण अनावश्यक क्षेत्रमा लगानी हुन पुगेको पाइन्छ ।

भ्यु टावर निर्माणको विषयमा अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्छ –पूर्व सचिव त्रिताल

शारदा प्रसाद त्रिताल,पूर्व सचिव

डाँडा डाँडामा अनावश्यक रूपमा भ्यु टावर निर्माण हुनु चरम दुरुपयोग हो । डाँडा भन्दा होचा भ्यु टावर छन् । भ्यु टावरबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न जरुरी छ । यदि अख्तियारले छानबिन गर्‍यो भने भ्रष्टाचार भएको पाइनेछ ।

भ्यु टावर निर्माणको लहड कसरी सुरु भयो ? निर्माण प्रक्रियामा को को संलग्न थिए भन्ने बारे छानबिन हुनुपर्छ । भ्यु टावर निर्माणमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस