२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एमसिसीबारे सत्ता गठबन्धन असंवेदनशील भएको रावलको आरोप (पूर्णपाठ)

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का नेता भीम रावलले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसीबारे सत्ता गठबन्धनले असंवेदनशील भूमिका देखाएको आरोप लगाएका छन् ।

आज (सोमबार) एमसिसीबारे स्मृति पत्र भन्दै सार्वजनिक गरिएको पत्रमा रावलले गठबन्धनको स्पष्ट धारणा नआउँदासम्म बोल्दिन भन्नु अवसरवाद भएको आरोप लगाए ।

जनताको आवाज उठाउने संसद् निरन्तर अवरुद्ध गरी प्रतिपक्षी दलका नेताको मिलेमतोमा चलाखीपूर्ण ढंगबाट सम्झौता पारित गराउने खेल भइरहेको बताए ।

रावलले भनेका छन्, ‘देश र जनताको आवाज उठाउने संसद् ‘अवरुद्ध’ गरिएको, प्रधानमन्त्री र पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरुले एमसिसीसँगको सम्झौताका सन्दर्भमा देशभक्त नेपालीहरुले राष्ट्रियताको पक्षमा देशव्यापीरुपमा घन्काइरहेको आवाजप्रति संवेदनशील भई कुनै छलफल नगरेको र प्रमुख विपक्षी दलका नेताले चलाखीपूर्ण किसिमले “सत्तापक्षको धारणा स्पष्ट नभई केही नबोल्ने” भन्ने अवसरवादी कुरा गरेको स्थितिमा उक्त सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने खेल भइरहेको भन्ने बुझिएकोले खुलारुपमा स्मृति–पत्र लेख्न बाध्य भएको छु ।’

रावलले एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा समेत प्रश्न उठाएका छन् ।

‘आजसम्म कुनै पनि देशसँग भएका अनुदान सम्झौता संसदमा अनुमोदनका लागि पेस भएका वा पारित गरिएका छैनन् । एमसिसीसँगको सम्झौता मात्र त्यसो गर्नुपर्ने किन ?,’ रावलले भनेका छन्, ‘यदि यो सम्झौता संविधानको धारा २७९ अन्तर्गत अनुमोदन गर्नुपर्ने हो भने दुई तिहाइ बहुमतको आवश्यकता हुन्छ । नेपालले अन्य देशहरूसँग पनि पूर्वाधार विकासको लागि ठुलो रकम ऋण र अनुदान लिने गरेको छ । अरु देशले पनि अब उप्रान्त सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने माग गरेमा के हुन्छ ? यसको उत्तर नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ कि पर्दैन ?’