काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले कर फर्छ्यौट आयोगको प्रतिलिपी नदिने अर्थ मन्त्रालयको निर्णयबारे ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, सूचना आयुक्तहरू कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीको इजलासले सोमबार अर्थ मन्त्रालयसँग ७ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

सरकारद्वारा गठित कर फछ्र्यौट आयोग—२०७१ को प्रतिवेदनको प्रमाणित सूचना माग गर्दा अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उक्त सूचना दिन नमिल्ने जानकारी गराएपछि पत्रकार रविराज बरालले मन्त्रालयको निर्णय बदरको माग गर्दै गत कात्तिक ११ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरेका थिए ।

उक्त पुनरावेदन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सूचना आयोगले मन्त्रालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।