२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्वास्थ्यको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आयोगको सिफारिस

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोभिड-१९ को महामारीमा जोखिममा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाति तथा आप्रवासी नेपाली श्रमिकलगायतको स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारलाई विभिन्न सिफारिश गरेको छ ।

आयोगको गत शुक्रबार बसेको वैठकले महामारीको अवस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति आदिवासी जनजाति तथा आप्रवासी नेपाली श्रमिकका समस्या समाधानका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

आयोगले कोभिड–१९ महामारीको समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रति लैङ्गिक विभेद बढ्दै गएको, जिविकोपार्जनमा कठिनाइ भएको, रोजगारी गुमेको, मनोसामाजिक समस्या देखिएको, कोभिड प्रतिकार्यका लागि सूचनामा पहुँचको अभाव देखिएको एवं सहायक सामग्री (हेरिङ एड, सेतो छडी, नियमित रुपमा लिनु पर्ने औषधि, सरसफाइ) को अभाव देखिएकाले तत्काल सोको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई भनेको छ ।