विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना महामारीको दोस्रो लहरकाबिच नेपाल सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट तयारीमा जुटेको छ। आर्थिक स्रोत अभावको कारण चालु आ.ब. को बजेट विगतको वर्ष भन्दा कम (३.८० प्रतिशत) आकारमा प्रस्तुत भएता पनि बजेट खर्चको अवस्था भने कमै उत्साहप्रद रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्म कुल विनियोजित बजेटको ३८.७ प्रतिशत खर्च भएको छ। विनियोजित बजेट मध्ये चालु खर्च तर्फ ४८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च २२.६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ २०.६ प्रतिशत खर्च भएको छ। पुँजीगत तर्फको खर्च गत वर्षको तुलानामा १७.७ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ। पुँजीगत खर्च कम हुनुको मुख्य कारणको रूपमा कोरोना महामारीलाई उल्लेख गरेता पनि खर्च गर्ने प्रणालीमा धेरै सुधार गर्नै बाँकी नै रहेको छ।

आयात तथा विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्र रहेको हाम्रो जस्तो देशमा राष्ट्रिय आयले साधारण खर्च मात्रै मुस्किलले धान्ने र पुँजीगत खर्चका लागि वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणमा नै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था रहेको विगतमा प्रस्तुत हुने बजेटको स्रोत व्यवस्थापनको तथ्याङ्कले देखाउँदछ। अत्यन्तै सीमित आर्थिक स्रोत भएको हालको अवस्थामा नियमित चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै पुँजीगत खर्चको अति उत्तम उपयोग गर्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्दछ। वार्षिक रूपमा आउने बजेटले केवल एक आर्थिक वर्षलाई मात्र अल्पकालीन आधार बनाउने, छिरलिने भन्दा पनि योजनाबद्ध विकासको सिद्धान्त अनुरूप बजेट प्रस्तुत गर्नु पर्ने हुन्छ। यद्यपि विभिन्न आकस्मिक वा विशेष परिस्थितिका कारण बजेटका प्राथमिकता परिवर्तन हुन सक्ने विषयलाई नकार्न सकिँदैन। जस्तो अहिले हामीले महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न ठुलो बजेट व्यवस्थापन गर्नु पर्ने छ। अर्को तर्फ लोकतान्त्रिक पद्धतिमा राज्यको नेतृत्वदायी पदमा राजनीतिक व्यक्तिहरू हुने हुँदा उनीहरूको राजनैतिक दाउपेचका कारण पनि बजेटको प्राथमिकता परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ।

योजनाबद्ध विकास र बजेटबिचको तादम्यता

बजेट तर्जुमा गर्दा नागरिकको संविधान प्रदत्त हक अधिकारको सुनिश्चितता, राज्यको नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तको पालना तथा संविधानको परिकल्पनालाई मुख्य आधार बनाउनु पर्दछ। अर्को तर्फ जनताको बढ्दो अपेक्षाको सम्बोधन गर्न र सम्बृद्ध तथा समुन्नत राष्ट्रको रूपमा नेपाललाई विकास गर्न अल्पकालीन, मध्यम कालीन र दीर्घकालीन योजना अनुसार बजेट वितरण र सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ। छ दशक लामो योजनाबद्ध विकासको अवधिमा नौ वटा पञ्चवर्षीय र पाँच वटा त्रिवर्षीय योजना कार्यान्वयन भई सकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले आ.ब २०७६।७७ देखि नै लागु हुने गरी पन्ध्रौँ आवधिक योजनाको घोषणा गरिसकेको छ। उक्त योजनाले “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि दीर्घकालीन सोच सहित वि.सं. २१०० सम्मको मार्गचित्र तय गरेको छ। हरेक वर्षको वार्षिक बजेट उक्त मार्ग चित्र अनुरूप कार्य गर्न केन्द्रित हुनु पर्दछ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् २०३० सम्म विश्वको रूपान्तरण गर्ने र विकासका हरेक आयाममा कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने प्रतिबद्धताका साथ दिगो विकास लक्ष्य (दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्य, १६९ वटा परिमाणात्मक लक्ष्य र २३२ वटा विश्वव्यापी सूचक) घोषणा गरेको छ। नेपाल सरकारले बि.स. २०८७ साल अगावै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै सोही अवधि भित्र मध्यम आय भएको मुलुकमा नेपाललाई स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेको छ। दिगो विकास लक्ष्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिविद्धतालाई पुरा गर्ने दिशामा बजेट केन्द्रित हुनु पर्दछ। बजेटले नयाँ नयाँ मार्ग कोर्दै जाने, बजेट छिरलिने, निर्धारित दीर्घकालीन प्राथमिकता भन्दा अन्यत्रै बढी केन्द्रित हुने समस्या विगतमा बढी देखिएकोले यसलाई अबका दिनमा सुधार गरिनु पर्छ। अर्को तर्फ हाल महामारीको अवस्था रहेकोले प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी स्वास्थ्य प्रणालीमा व्यापक सुधारका लागि आवश्यक भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माणका लागि राज्यले पहिलो प्राथमिकता प्रदान गर्नु पर्छ।

बजेट खर्च कम हुनुका कारणहरू

खरिद व्यवस्थापन पूर्व जति राम्रोसँग आयोजना तयारी गर्न सकियो त्यति नै सहज ढङ्गले समयमानै त्यसको कार्य सम्पन्न भई बजेट खर्च बढ्न जाने विषयलाई मध्यनजर गरी आयोजना तयारीलाई पहिलो प्राथमिकता प्रदान गरिनु पर्दछ। सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ ले निर्माण स्थलको व्यवस्थापन गरी मात्र खरिद व्यवस्थापनको कार्य प्रारम्भ गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, पूर्व तयारी, आयोजना प्राथमिकीकरण, आयोजना कार्यान्वयनको ढाँचा, भूमि अधिग्रहणको अवस्था लगायतको आधारमा मात्र आयोजनाको सही पहिचान र त्यसको प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकिने सिद्धान्त अनुरूप हरेक तहका योजना निर्माण गर्ने संस्थाहरूले आयोजना बैङ्क तयार गर्ने र बजेट तर्जुमा गर्ने संस्थासँगको सहकार्यमा स्रोतको सुनिश्चितता गर्नु पर्ने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले गरेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजनालाई निर्दिष्ट समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्नका लागि आयोजनाहरूको बहुवर्षिय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ जारी गरेको छ। मापदण्डले बहुवर्षिय ठेक्कामा जाने आयोजना छनौट गर्दा लाग्ने ईष्टिमेटको कम्तीमा एक तिहाइ बजेट चालु आ.ब.मा विनियोजन भएको हुनु पर्ने, खरिद योजना, कार्यान्वयन योजना तयार भएको, वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न भएको, जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया टुङ्गिएको, आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट भएको हुनु पर्ने लगायतका प्रावधानहरूको व्यवस्था गरेको छ।

ऐन, नियममा भएको व्यवस्था अनुरूप बजेट तयारी गर्दा पर्याप्त गृहकार्य गर्नु पर्ने भएता पनि त्यस तर्फ कमै ध्यान दिने, औपचारिकताका लागि मात्र तथ्याङ्क भर्ने, सत्य भन्दा मिथ्या तथ्याङ्क भर्ने, सहायक स्तरको कर्मचारीबाट प्राय बजेट प्रविष्टि गर्ने गराउने, विगतमा बजेट खर्च हुन नसक्नुका कारणहरूको कार्यालयमा सामूहिक समीक्षा नगर्ने, चाहिने भन्दा बढी नै बजेट माग गर्नु पर्छ भन्ने मानसिकता रहनुले पनि बजेट कम खर्च भएको देखिन्छ। बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई बढी यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ बनाउन, आगामी दिनमा आउने दायित्वको पूर्वानुमान गर्न, स्रोतको अग्रिम पहिचान गर्न, आवधिक योजना र वार्षिक बजेट बिच तादात्म्यता कायम गर्न, आवधिक योजनाले लिएका उद्देश्य र लक्ष्य हासिल हुने गरी स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न मध्यकालीन खर्च (तीन वर्ष अवधिको) संरचनाको प्रयोग गर्ने भनिएता पनि यथार्थ परक विवरण नै नभर्ने प्रचलनका कारण यस प्रणाली गार्भेज ईन गार्भेज वाउट जस्तो मात्र भएको देखिन्छ। जसले गर्दा अत्यावश्यक, रणनीतिक तथा निर्माणाधीन योजनामा बजेट अभाव हुने तथा अनावश्यक तथा कामै नभएको योजनामा स्रोत छरिँदा बजेट खर्च कम भएको देखिन्छ।

जग्गा प्राप्ति, भोगाधिकार परिवर्तन, रुख कटान, बिद्युत् तार पोल व्यवस्थापन लगायतको कार्यका लागि नापी, मालपोत, बन, विद्युत् कार्यालयको सहयोग आवश्यक पर्ने तर त्यस्ता निकायका कर्मचारीले समय कम दिँदा निर्माण स्थलको समयमानै व्यवस्थापन हुन नसक्दा निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुने गरेको छ जसले बजेट खर्च गर्न नसिकिने अवस्था सृजना भएको छ। जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा व्यवस्था भए अनुसार मुआब्जा दिन नसक्नु, वन ऐन, २०७६ अनुसार सट्टा जग्गा व्यवस्थापनका लागि बजेट व्यवस्थापन नहुनु, वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति तथा रुख कटानमा जटिलता हुनु र यी विषयलाई सम्बोधन नगरी ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा निर्माण कार्यमा अवरोध आउने र निर्माण व्यवसायीले यसै विषयलाई कार्यालयको कमजोरीको रूपमा लिई अतिरिक्त आर्थिक दाबी सहित कामबाट पन्छिने समेत गरेका छन्। यस्ता विषयहरू समेत बजेट खर्चका बाधक बनिरहेका छन्।

भौतिक पूर्वाधार निर्माणले बजेटमा प्राथमिकता पाएता पनि सो अनुसार आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको सङ्ख्या भने अत्यन्तै न्यून रहेको छ। प्राय प्राविधिक कर्मचारीहरू खरिद व्यवस्थापन गर्न समेत नभ्याउने अवस्थामा रहेको देखिन्छ। आयोजनाको पूर्व तयारी, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन लगायतका कार्य गर्न कर्मचारीको अभाव रहेको देखिन्छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका कुल कर्मचारीको सङ्ख्या मध्ये प्राविधिक कर्मचारीहरूको सङ्ख्या १० प्रतिशत भन्दा पनि न्यून रहेको देखिन्छ। सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको पुनसंरचना गर्न भनेर विभिन्न समयमा आयोगहरू बनाउने गर्दछ तर त्यस्ता आयोग प्रशासनिक पुन संरचनामा मात्रै केन्द्रित हुने तर विकास प्रशासनको खासै अध्ययन नै नगरेको देखिन्छ। विकास बजेट खर्च गर्न तथा खर्च भएको रकमबाट अधिकतम लाभ प्राप्त गर्न पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन हुनु जरुरी छ।

प्राविधिक जनशक्तिको कुशल व्यवस्थापन र प्रतिभा आकर्षणको सफल उदाहरणका लागि विकासमा फड्को मारिरहेका हाम्रै छिमेकी मुलुक चिन, भारत तथा बङ्गलादेश लगायतबाट लिन सकिन्छ। बजेट भएर मात्रै विकास हुँदैन भन्ने हाम्रै अनुभवबाट सिकेर वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनको माध्यमबाट पुँजीगत खर्च बढाउन सकिन्छ। अर्को तर्फ निर्माण कार्यलाई समयमानै सम्पन्न गर्न जिम्मेवार र सक्षम निर्माण व्यवसायी तथा परामर्शदाता आवश्यकता रहन्छ। ठेक्का सम्झौता पश्चात् मोटो रकम अग्रिम पेस्कीको रूपमा प्राप्त गर्नु, पहुँच गिरीको प्रवृत्ति निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा हाबी हुँदै जानु, कार्य नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न सार्वजनिक निकाय हिचकिचाउनु, पटक पटक निर्माण व्यवसायीले कानुनी सहुलियत पाउँदा उनीहरू समयमानै कार्य गर्न भरमग्दुर प्रयास नै नगर्ने गरेको देखिन्छ यसले समेत पुँजीगत खर्चमा कम गराएको छ। अर्को तर्फ परामर्शदाता निकायबाट हुने त्रुटि पूर्ण डिजाइन, ड्रइङ तथा लागत, कमजोर सुपरिवेक्षणका कारण पनि निर्माण कार्य रुग्ण अवस्थामा पुग्ने र खर्च नै नहुने गरेको देखिन्छ।

सार्वजनिक निकायमा पदाधिकार कर्मचारीले उच्च सदाचारिता कायम गरी आफ्नो अख्तियारको पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्दै समयमानै कार्य नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न अग्रसर हुनु पर्दछ। खरिद तथा ठेक्का व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउनु पर्दछ। कतिपय अवस्थामा आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि, नियमावली बनाउन नै समय लाग्दा पनि पुँजीगत खर्च कम भएको देखिन्छ। यसर्थ, बजेट खर्च कम हुनुका कारणहरूको सही पहिचान र विश्लेषण गरी समयमानै उपयुक्त कार्य योजना बनाई कार्य गर्नु पर्ने देखिन्छ।

मितव्ययी बजेटका लागि केही सुझावहरू

महामारीको कारण राज्यको प्राथमिकता परिवर्तन गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन विगतका वर्षहरूको तुलनामा प्रशासनिक खर्चमा केही कटौती गरेता पनि घुमाउरो ढङ्गले त्यस्ता खर्च भएकै देखिएकोले यसलाई ठोस रुपमानै कटौती गर्नु पर्ने देखिन्छ। प्रकोपको कारण विश्वको आर्थिक क्रियाकलापमा कमी आएकोले विकसित देशहरूको आर्थिक वृद्धि दरमा सङ्कुचन आई औसतमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक रहने र नेपालको आर्थिक वृद्धिदर समेत न्यून हुन सक्ने भएकोले समयमा नै उपलब्ध श्रोत र साधनको कुशलतापूर्वक परिचालन गरिएन भने मुलुकको समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा सङ्कुचन आउन सक्दछ। तसर्थ, ढिलाइ नगरी तीनै तहका सरकार र अन्य सार्वजनिक क्षेत्रले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। त्यसका लागि देहायका केही उपायहरू अवलम्बन गर्न उपर्युक्त हुने देखिन्छ-

१. निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको बजेट पूर्ण रूपमा कटौती गरी सो बराबरको रकम नागरिकको मौलिक हक सुनिश्चित हुने स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता विषयमा खर्च गर्न सकिने,

२. राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यविधि अनुसार आयोजना कार्यान्वयन चरणमा जानु पूर्व सक्नु पर्ने सम्पूर्ण पूर्व तयारी सकिएका आयोजना निर्माणमा मात्र बहुपक्षीय विकासका साझेदार संस्थाहरू जस्तैः विश्व बैङ्क एसियाली विकास बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने यसले गर्दा राज्यको ऋण भारमा केही कमी हुन सक्दछ,

३. नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा ठुलो रकम खर्च गर्ने भएकोले साँवा र ब्याज भुक्तानीको म्याद थपका लागि सम्बन्धित विकासका साझेदारलाई अनुरोध गर्न सकिने,

४. महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५७ औ प्रतिवेदन, २०७६ मा उल्लेख गरे अनुसार असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रकम (करिब ३५ अरब ४७ करोड) असुल गर्ने प्रक्रिया यथाशीघ्र अगाडी बढाउने। त्यसै गरी सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान (२० अरब ७६ करोड) र वैदेशिक ऋण (२७ अर्ब ८६ करोड) तर्फको रकम शोधभर्ना लिने प्रक्रिया अगाडी बढाइ श्रोतको न्यूनताको व्यवस्थापन गर्न सकिने,

५. जोगाउनु भनेको कमाउनु सरह हो भन्ने सिद्धान्तमा रहेर चालु खर्च शीर्षक तर्फको रकम मितव्ययी, प्रभावकारी र कार्यदक्षतापूर्ण ढङ्गले उपयोग गर्ने। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले चालु खर्चको मापदण्ड बनाएर तत्काल जारी गर्दा उपयुक्त हुने,

६. वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरूमा विशेष गरी ऋण भन्दा पनि अनुदान तर्फको रकम उपयोगमा जोड दिने,

७. सङ्घ र प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा विभाग मातहतमा रहेका विभिन्न कोष र अन्य विभिन्न निष्क्रिय कोषमा मौज्दात रकम सम्बन्धित सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्दा सरकारलाई खर्च व्यवस्थापनमा सहजता हुने,

८. सडक, पुल, बाँध, सिँचाइ नहर जस्ता लामो समयसम्म सञ्चालनमा रहने पूर्वाधार आयोजनाको हकमा नयाँ आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा निर्माण सम्पन्न भएपछि कम्तीमा ४।५ वर्षसम्म सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले नै मर्मत गर्ने व्यवस्था मिलाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा मर्मत सम्भारको खर्च घट्ने तथा लागत प्रभावकारिता बढेर जाने,

९. सवारी साधनको अनावश्यक खरिद, इन्धन, मर्मत सम्भार तथा सवारी चालकको खर्च घटाउन कार्यालयमा आउन जानको लागि सामूहिक रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने सवारी साधनको मात्र व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने। राज्यले सवारी सुविधा पाउने गरी तोकेको पदाधिकारी बाहेकका व्यक्तिले समेत कार्यालय आवतजावत गर्न समेत सवारीसाधन प्रयोग गर्ने प्रणाली विकास हुँदै गएकोले यस किसिमको व्यवस्थाले ठुलो मात्रामा चालु खर्च कटौती हुने देखिन्छ,

१०. कार्यालय सेवाग्राही मैत्री हुनु पर्नेमा बिलासी कार्यकक्ष बनाउने परिपाटीमा सुधार गरिनु पर्दछ। प्रत्येक कर्मचारीहरूको कार्यकक्ष छुट्टाछुट्टै बनाउनु भन्दा केही उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू बाहेक अन्य कर्मचारीहरूको लागि कार्यकक्ष बनाउँदा क्याबिन पार्टिशन हुने गरी तय गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ। यसले घर भाडा, फर्निचर, फिक्चर्श, बिजुली बत्ती, इन्टरनेट लगायतका शीर्षकमा हुने चालु खर्चमा कटौती हुने देखिन्छ,

११. पुँजीगत खर्च गर्ने कार्यालय, प्राविधिक कर्मचारीहरूको सङ्गठन सङ्कुचन हुने तर अन्य निकायको सङ्गठन संरचना विस्तार गर्ने होडबाजीले समेत खर्च बढाएकोले यसमा कटौती तथा सुधार गरिनु पर्दछ,

१२. कार्य बोझ र कार्यप्रतिको विश्लेषण गरी अनावश्यक समिति, आयोग, बोर्ड लगायतको खारेजी गरिनु पर्दछ,

१३. समग्र विषयलाई सही बाटोमा डोर्‍याउने भनेको हरेक व्यक्तिको सकारात्मक सोच र मानसिकता, ईमान्दारिता तथा सदाचारिता नै हो, देशको ढुकुटी खुम्चिएको अवस्थामा सबै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू मितव्ययी बन्ने प्रण गर्नु पर्दछ।

निष्कर्ष

सार्वजनिक श्रोत र साधनको कुशलतापूर्वक परिचालनका लागि मार्ग निर्देशन गर्न सरकारले विगतमा बनाएका विज्ञहरू सहितको सार्वजनिक खर्च मितव्ययिता सम्बन्धी कार्यदलको सुझावहरूको अधिकतम पालन गरिनु पर्दछ। श्रोत र साधनको न्यूनता आफैमा समस्या होइन। समस्या उक्त श्रोत र साधनको परिचालन कसरी र कहाँबाट गरिन्छ भन्ने हो। पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि विकास प्रशासन तथा प्राविधिक जनशक्तिको यथोचित व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ र सो सङ्ग सम्बन्धित सबै पक्षलाई सक्षम र जबाफदेही बनाउनु पर्दछ। हामीले हाम्रो समग्र प्रणालीमा सुधार गर्दै सक्षम कार्यशैलीका माध्यमबाट अन्य देशले विकासमा फड्को मारेको अनुभवलाई आत्मसात् तथा अनुसरण गरी हालसम्मका आवधिक योजना तथा बजेटका सबल तथा दुर्बल पक्षको विश्लेषण गरी बजेटलाई नेपालको संविधान, आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप निर्देशित गर्नु पर्दछ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको दोस्रो लहर कुन बिन्दुमा गएर टुङ्गिने हो अनुमान गर्न नसकिने भएकोले आन्तरिक श्रोत र साधनको कुशल परिचालन मार्फत कोरोना नियन्त्रण र रोकथामको कार्य र विकासका क्रियाकलाप समानान्तर रूपमा अगाडी बढाउनु पर्दछ।