२५ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मेचीका कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीले पाएनन् जोखिम भत्ता

अ+ अ-

झापा । कोभिड–१९ सङ्क्रमणको दोस्रो लहर तीव्रगतिमा फैलिइरहेको छ । अन्य क्षेत्रभन्दा बढी जोखिम मोलेर स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीको उपचार गरिरहेका छन् । ज्यानको प्रवाह नगरी अग्रभागमा खटिएका मेची प्रादेशिक अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले पहिलो लहरकै बेलाको कोभिड जोखिम भत्ता पाएका छैनन् ।

जोखिमको भयावहस्थितिमा सरकारले एक वर्षसम्म भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । जोखिममा काम गर्दा भत्ता नदिइएपछि मेची अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी निराश बनेका अस्पतालका सुपरिन्टेन्डेन्ट डा पिताम्बर ठाकुरले बताए ।

‘कोभिड–१९ को पहिलो लहर सकिएर दोस्रो सुरु भयो, जोखिम उत्तिकै छ’, डा ठाकुरले गुनासो गर्दै भने, ‘गतवर्षको भत्ता समेत दिइएको छैन, स्वाथ्यकर्मी र कर्मचारी निराश छन् ।’ प्रदेश नं १ सरकारले गत आर्थिक वर्षको चार महिना र चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको जोखिम भत्ता दिनुपर्ने हो । गत आवको दुई महिना अर्थात् चैत र वैशाखको मात्र भत्ता सरकारले उपलब्ध गराएको थियो ।

अस्पतालले गत आवको चार महिनाका लागि जोखिम भत्ता भुक्तानीका लागि सरकारसँग रु एक करोड २० लाख माग गरेको थियो । सरकारले दुई महिनाको रु ६० लाख मात्र पठाइदिएको अस्पतालका लेखा अधिकृत मनोज पोखरेलले बताए । उनका अनुसार अग्रभागमा रहेर काम गर्ने ३२ जनाले एक सय प्रतिशत, मध्यभागमा रहेर काम गर्ने पाँच जनाले ७५ प्रतिशत र बाँकी १६९ जनाले ५० प्रतिशतका दरले दुई महिनाको मात्र भत्ता पाएका छन् ।

खुला सीमानाका कारण झापामा कोरोना सङ्क्रमणका बिरामी दैनिक बढिरहेका छन् । अस्पतालमा ७५ बेडको छुट्टै कोभिड अस्पताल नै सञ्चालनमा रहेको छ । जिल्लामा दैनिक १२ देखि १५ जना कोभिडका सङ्क्रमणका बिरामी भइरहेको डा ठाकुरको भनाइ छ । उनले अस्पतालको बेडमा भने हाल तीन जना मात्र बिरामी रहेको जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस