२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राजा वीरेन्द्रको निवास ‘श्रीसदन’मा अवलोकनकर्ताको भिड

अ+ अ-

काठमाडौँ । नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयस्थित पूर्वराजा वीरेन्द्र र पूर्वरानी ऐश्वर्यको निवास रहेको श्रीसदनमा अवलोकनकर्ताको भिड बढ्न थालेको छ।

गत मङ्सिर ६ गते उद्घाटन गरी ७ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको श्रीसदनमा पूर्वराजा वीरेन्द्र र पूर्वरानी ऐश्वर्यको कक्षसहित पूर्वअधिराजकुमारी श्रुति र पूर्वअधिराजकुमार निराजनले बाल्यकालमा प्रयोग गरेका कक्ष छन्। यी कक्ष हेर्न अवलोकनकर्ताको भिड लाग्ने गरेको नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय विकास समिति तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन समितिका सूचना अधिकारी बुद्धिबहादुर गुरुङले जानकारी दिए।

श्रीसदन खुलेपछि मङ्सिर, पुस र माघमा प्रत्येक महिना १३ हजारभन्दा बढी अवलोकनकर्ता प्रवेश गरेका छन्। विसं २०२३ मा तत्कालीन युवराज वीरेन्द्रका लागि श्रीसदन निर्माण गरिएको थियो। पूर्वराजा वीरेन्द्रले लामो समयसम्म निजी निवासका रूपमा प्रयोग गरेकाले अवलोकनकर्ताको रुचि बढेको हो।

नारायणहिटी दरबारलाई सङ्ग्रहालय घोषणा गरिएको करिब १३ वर्षपछि श्रीसदन खुला गरिएको हो। दरबारलाई २०६५ साल असार १ गते राष्ट्र प्रमुखको जिम्मेवारीसमेत वहन गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सङ्ग्रहालयका रूपमा उद्घाटन गरेका थिए।

सङ्ग्रहालय उद्घाटनको साढे आठ महिनापछि विसं २०६५ फागुन १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वसाधारणका लागि प्रदर्शन खुला गरेका थिए। सङ्ग्रहालय प्रवेशका लागि नेपालीसँग रु २००, नेपाली विद्यार्थीका लागि रु ५०, सार्क मुलुक र चीनका नागरिकका लागि रु ५०० तथा अन्य विदेशी नागरिकका लागि रु एक हजार शुल्क लिने गरिएको छ।

दरबार क्षेत्रमा रहेको नारायण मन्दिर धारा (हिटी) को नामबाट यहाँको नाम नारायणहिटी राखिएको हो। नारायणहिटीमा दरबार बनेपछि राजा पृथ्वी वीरविक्रम शाहको पालामा यहाँबाट राजकाज शुरु भएको हो। सुरेन्द्र वीरविक्रम शाहको पालासम्म हनुमानढोका दरबारबाट नै शासन सञ्चालन भएको थियो।

विसं २०७६ देखि सङ्ग्रहालय विकास समितिमार्फत् सञ्चालन भइरहेको छ। समितिको गठन आदेश गत वर्ष जारी भएको सूचना अधिकारी गुरुङले बताए । गठन आदेशानुसार समितिको अध्यक्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिव हुने व्यवस्था छ।

समितिका सदस्यमा गृह र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक र प्रशासन प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। समितिअन्तर्गत हाल १५० भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन्।