२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको बहस सकियो, १० गतेसम्म बहस नोट बुझाउन प्रधानन्यायाधीशको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा परेका प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धका मुद्दामा बहस सकिएको छ । एमीकस क्युरीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकले राय दिएपछि सबै बहस सकिएको हो ।

यसैगरी फागुन १० गतेसम्म बहस नोट बुझाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले जानकारी दिएका छन् । ु१० गतेपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा जान्छ । ११र१२ गतेसम्म जति पनि जान सक्छ,ु जबराले भने, ‘हेर्दाहेर्दैमा पनि सकिन सक्छ।’ १० गतेसम्म बहस नोट आएपछि ११ गते फेरि संवैधानिक इजलास बस्नेछ ।

गत पुस ५ गते प्रधानामन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन सँग बैशाख १७ र २७ गते मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा गरेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा लगतै संविधान विपरीत र लोकतन्त्र विपरीत रुपमा संसद विघटन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा १३ मुद्दा दर्ता भएका थिए । ती मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा माघ ४ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पहिले रिट निवेदकका तर्फका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीका वकिल र सभामुखका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । त्यस्तै रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीहरूले सोमबार जवाफी बहस पनि टुंग्याएपछि मंगलबारदेखि एमिकस क्युरीको पालो आएको थियो ।

 

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस