२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक प्रश्न हो : वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा मंगलबार बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले संसद विघटन संवैधानिक प्रश्न रहेको बताएका छन् । बुधबार एमिकस क्युरीका तर्फबाट राय दिँदै उनले प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक प्रश्न भएको बताएका हुन् ।

उनले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक प्रश्न नभएकैले यसमा सुनुवाइ गर्न नहुने भन्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक प्रश्न हो, यसलाई राजनीतिक प्रश्न भन्न मिल्दैन ।’

संसद् पुनःस्थापना भए अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने विकल्प छ कि छैन भन्ने विषय भने राजनीतिक भएको खरेलको भनाइ छ । ‘संसद् पुनःस्थापना भए अर्को प्रधानमन्त्री बन्छ कि बन्दैन भन्ने राजनीतिक विषय हो,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन राजनीतिक विषय भएकाले कानुनी ‘रिभ्यु’ हुन नहुने लिखित जवाफ पेस गरेका थिए । सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा पनि आफूले राजनीतिक कदम चालेकाले अदालतले त्यसमा हात हाल्न नहुने प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए ।

आज दोस्रो एमिकस क्युरीकारुपमा खरेलले आफ्नो राय राखेका थिए । नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट इजलासले मगाएका ५ एमिकस क्युरीमध्ये इजलासमा राय राख्ने क्रम जारी छ । आज दोस्रो दिन हो । मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले राय राखेका थिए ।

गत पुष ५ मा प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसका विरुद्ध सर्वोच्चमा १३ वटा रिट परेका थिए । उक्त मुद्दामा माघ ४ देखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा नियमित सुनुवाइ भइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस