२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दल दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन नेकपा ओली समुहको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले तदारुकताका साथ निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तयारी र दल दर्ताका विषयमा छलफल गर्न आयोगले आज बोलाएको परामर्श बैठकमा नेकपाका प्रतिनिधिले तोकिएका समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न राजनीतिक दल दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन सल्लाह दिए ।

बैठकमा नेता सुुवास नेम्वाङ, मन्त्रीद्वय विष्णुप्रसाद पौडेल र कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वाग्मती प्रदेशका मन्त्री रामेश्वर फुयाँल, सांसद विमला पौडेल, अधिवक्ता बाबुराम दाहाल र रमेश बडाल सहभागी थिए।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता नेम्वाङले आधिकारिकताका विषयमा आयोग एउटा टुुङ्गोमा पुगिसकेकाले त्यही जगमा रही अन्य प्रक्रिया अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘निर्वाचन हाम्रो प्राथमिकता हो, तोकिएको मितिमै सम्पन्न गर्नुपर्छ, पार्टी अध्यक्ष यसैमा चिन्तित हुनुहुन्छ, निर्वाचन वैशाख १७ र २७ गते हुनुपर्छ भन्नेमा उहाँ गम्भीरतापूर्वक लाग्नुभएको छ, निर्वाचनमा जुट्न सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गर्नुभएको छ ।’

सो अवसरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आयोगले निर्वाचन तयारीका सम्बन्धमा हालसम्म गरेका प्रगतिका बारेमा जानकारी गराए । निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले बैठकको उद्देश्य र राजनीतिक दलसँगको अपेक्षाबारे स्पष्ट पार्दै तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न कुनै कमजोरी नहुने किसिमबाट आयोगले तयारी गरिरहेको र निर्वाचन सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलबाट पूर्णरुपमा सहयोग हुने अपेक्षा राखिएको बताउए ।

निर्वाचन सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलबाट उपयुक्त राजनीतिक वातावरण सिर्जना हुनुपर्ने र सोको जिम्मेवारी राजनीतिक दलको नै भएको प्रष्ट पार्दै उनले उपयुक्त समयमा आयोगले पुनःबैठकको आयोजना गर्ने जानकारी दिए।

बैठकमा नेकपाका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आयोगलाई सबै किसिमको सहयोग रहने र आयोगले बोलाएका बखत उपस्थित हुने प्रतिबद्धतासमेत प्रतिनिधिबाट व्यक्त भएको प्रवक्ता राजनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

नेकपाका दुवै खेमाका अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेका प्रतिनिधि तथा कानून र निर्वाचन हेर्ने प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गरेकामा दाहाल–नेपाल समूहले भने आफ्ना अध्यक्षद्वय काठमाडौँ उपत्यका बाहिर राजनीतिक कार्यक्रममा भएकाले सहभागी हुन नसकिने जानकारीसहितको लिखितपत्र आयोगसमक्ष बुझाएको थियो ।