काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीको उपस्थितिमा बसेको सचिवस्तर बैठकले सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्र सुधारका लागि केही तत्काल कार्यान्वयन गर्नै पर्ने विषय औँल्याएको छ ।
बैठकमा मुख्य सचिव वैरागीले सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूले आफ्नो र आफूअन्तर्गतका सरकारी सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पब्लिक एसेट्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम(प्याम्स) प्रविष्टि गर्ने विषय तत्कालै अगाडी बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।
त्यस्तै उनले मन्त्रालय तथा विभिन्न सार्वजनिक निकायका सवारी साधन र अन्य सामग्रीको लिलाम व्यवस्थापन छिटोभन्दा छिटो अगाडी बढाउन निर्देशक दिएका छन् ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख संरक्षण तथा उपयोगलाई अभिलेख गर्ने, मर्मत तथा सम्भार गर्ने, जिन्सी निरीक्षण समय समयमा गर्ने, लिलाम गर्ने विषयमा पटक पटक जोड दिँदै आएका मुख्य सचिव वैरागीले सिंहदरबार परिसरको सौन्दर्यतालाई हरियाली बनाउने, सरसफाइ गर्ने र पुराना र काम नलाग्ने सामानहरू जस्तै सवारी साधनलाई हेभी इक्वेपमेन्टमा हस्तान्तरण गरी लिलाममा छिटोभन्दा छिटो लैजान भनेका छन् ।
ऐनले कार्यस्थलमा सुधार ल्याई काम गर्न वातावरण बनाई कामको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नेजस्ता विषयमा मुख्य सचिवले विशेष चासो देखाएको बैठकमा सहभागी एक सचिवले प्रशासनसँग बताएका छन् ।
मन्त्रालय तथा निकायबाट सम्पादन हुने कार्यहरूको गुणस्तर, प्रक्रियागत सरलीकरण, पारदर्शिता एवं नतिजामूलक बनाउन आवश्यक स-साना तत्कालै गर्न सकिने र सेवा प्रवाहमा सुधार हुने तवरको सुधार क्षेत्र पहिचानसहितको समयबद्ध कार्य योजना निर्माण र सोको कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि तत्कालै अगाडी बढाइनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
मन्त्रालय आफैले तर्जुमा गर्न सक्ने वा मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्डको वर्गीकरण गरी कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित गर्दै नतिजाप्राप्तमा, पूजीँगत खर्चमा र बजेट कार्यान्वयनमा सहजीकरण र समन्वय गर्ने कुरामा जोड दिइएको छ ।
त्यसै गरी समग्र सरकारको अवधारणाअनुरूप सबै मन्त्रालय/निकायले राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हासिल हुने गरी कार्यसम्पादनलाई अगाडी बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
उत्तरदायी सरकारलाई जोड दिन गुनासा, निवेदन, ज्ञापन पत्र, माग पत्रलाई समयमै जानकारी गराउने व्यवस्था, पत्र समयमै पुग्ने प्रबन्ध, ज्ञान सञ्जालजस्ता विषय मुख्य सचिवको प्राथमिकतामा परेको बैठकमा सहभागी एक सचिवद्वारा प्रशासनलाई जानकारी दिएका छन् ।
सिंहदरवार परिसरभित्रका मन्त्रालय÷निकायले एक अर्को निकायमा पत्राचार गर्दा चिठी पत्र हस्ताक्षर भएकै दिनमा वा कार्यालय खुलेको दिनमा सम्बन्धित निकायमा पुग्ने व्यवस्था गर्नेबारे छलफल भएको छ ।
यस्तै स्वचालित कार्यालय व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने/मन्त्रालय /निकायमा सञ्चालन गर्ने कागजातहरूको वर्गीकरण प्रारम्भदेखि नै गर्ने, महत्त्वपूर्ण कागजातलाई जिम्मेवार पदाधिकारीले प्रभावित गरी सुरक्षित राख्ने, कागजातको अनुगमन र फ्लोअपको व्यवस्था मिलाउनेबारे पनि छलफल भएको छ ।
सचिव सार्वजनिक प्रशासनको उच्च पद हो । र, देशको प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिँहदरवारस्थित दुई दर्जन बढी मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वमा आसीन छन् सचिव । तर विडम्बना, आफ्नै परिसरमा थुपारिएका थोत्रा गाडी व्यवस्थापन गर्नसमेत प्रधानमन्त्री, मुख्य सचिवले दर्जनौँ पटक भन्नुपर्ने अवस्थाले सचिव पदकै गरिमामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेन र ?
कि सचिवज्यूलाई आफ्नै कार्यकक्ष मात्रै सफा भए पुग्यो, आँगन जस्तो कुरूप होस्, जति डुङडुक्ति गन्हाओस् केही मतलब नहुने हो ?
कार्यालय सहयोगीले टिलिक्क टल्काई दिएका टेबुल र सवारी चालकले चम्काएका चिल्ला गाडीले मात्रै सचिव सन्तुष्ट हुनुहुँदैन, सिङ्गो मन्त्रालय परिसर र कर्मचारी बस्ने हरेक कोठाहरूको अवस्था पनि अन्ततः सचिवसँगै जोडिन्छ भन्ने पनि सम्झिदिने की ?
यदि कानुन बाधक छन् भने तत्काल परिवर्तन अर्थात् सुधार गर्नुपर्यो, हैन भने तपाईँहरूकै परपुस्ताले निर्माण गरेका कानुनी अड्चनहरू देखाएर कहिलेसम्म लोक लाज गराउने ?
