२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा ९ खर्ब डलरको राहत प्याकेजमा हस्ताक्षर

अ+ अ-

वासिङटन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ९ अर्ब डलरको राहत प्याकेज सम्बन्धी एक आदेशमा आइतबार हस्ताक्षर गरेका छन्।

एक साता अघि नै संसदले विधेयक पारित गरेपनि राष्ट्रपति ट्रम्पले विधेयकमा रहेका प्रावधानमा असहमति जनाउँदै हस्ताक्षर गर्न ढिलाई गरेका थिए । रिपब्लीकन र डेमोक्रेट दुबै दलको सहमतिमा पारित भएको विधेयक स्वीकृत नभएपछि दुबै दलले राष्ट्रपतिमाथि दबाब दिएका थिए ।

कोभिड-१९ को संकटको सामना गरिरहेका अमेरिकी नागरिक र व्यवसायलाई मद्दत गर्न ल्याइएको उक्त विधेयक दोस्रो हो । यसअघि पनि झण्डै २२ खर्ब डलरको राहत प्याकेज वितरण गरिएको थियो ।

पछिल्लो विधेयक स्वीकृत गरेसँगै अमेरिकी संघीय कार्यालयहरु बन्द हुने खतरा तत्कालका लागि टरेको छ । उक्त विधेयक राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत नभएको अवस्थामा यही मंगलबारदेखि कैयौं अमेरिकी संघीय कार्यालयहरु बन्द हुने थिए ।

फ्लोरिडास्थित आफ्नो मार–ए–लागो रिसोर्टमा क्रिसमसको छुट्टी मनाइरहनु भएका राष्ट्रपति ट्रम्पले जारी गर्नु भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मैले यो विधेयकमा हस्ताक्षर गरिदिएको छु । यसबाट बेरोजगारी भत्ता, साना व्यवसायका लागि घरभाडा, व्यक्तिगत खातामा नगद सहयोग, हवाई सेवाका कर्मचारीलाई पुनः काममा फर्कन, खोप वितरणका लागि थप रकमको व्यवस्था गर्न मद्दत गर्नेछ ।’

अमेरिकाका नयाँ निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले समेत दुबै सदनद्वारा पारित आम सहमतिको विधेयक तत्काल स्वीकृत गर्न राष्ट्रपति ट्रम्प समक्ष आग्रह गरेका थिए ।

त्यस्तै रिपब्लीकन सिनेटर मिट रम्नीले पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले विधेयकमा हस्ताक्षर गरेकामा आफू निकै खुशी भएको बताएका छन् । ट्वीट गर्दै सिनेटर रम्नीले विधेयक स्वीकृत भएसँगै अमेरिकी श्रमिक, परिवार र साना व्यवसायीले निकै राहतको महशुस गर्ने बताए । यसअघि आइतबार उनले राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि विधेयक तत्काल स्वीकृत गर्न वा भिटो प्रयोग गर्न चेतावनी दिएका थिए ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले विधेयक स्वीकृत गर्नेक्रममा प्रत्येक अमेरिकी परिवारका लागि हाल प्रस्तावित ६०० अमेरिकी डलरको साटो १८०० डलर दिनुपर्ने आफ्नो पूर्व अडान यथावत रहेको दोहोर्‍याएका छन्। उनले असम्बन्धित कार्यक्रममा राहत प्याकेजको रकम खर्च हुन लागेको जिकिर गरे।