सुर्खेत । ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधासम्बन्धी संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७७’ पारित भएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशनको आज बसेको २९औँ बैठकमा सभामुख राजबहादुर शाहीले ‘प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले सो विधेयक पारित गरियोस्’ भनी सभामा प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिए ।

कानूनमन्त्री भण्डारीले सत्ता र प्रतिपक्षका प्रदेशसभा सदस्यद्वय धर्मराज रेग्मी र जीवनबहादुर शाहीले विधेयकमाथि हाल्नुभएको साझा संशोधनसहित विधेयकको अङ्ग हुने गरी पारित गरियोस् भनी सभामा प्रस्ताव गरे। मन्त्री भण्डारीले प्रस्ताव गरेपश्चात् स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धीको उक्त विधेयक प्रदेशसभाको आजको बैठकले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको हो । आज पारित भएको यो विधेयक कानूनका रुपमा प्रमाणीकरण भएमा यहाँका ७९ स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधा प्राप्तिका लागि आव २०७७÷७८ पहिलो महिनाबाट लागू हुने बताइएको छ ।

दुईवटा विधेयक अर्थ समितिमा
कर्णाली प्रदेशसभाको आजको बैठकले दुईवटा विधेयक थप छलफलका लागि अर्थ तथा प्राकृतिक समितिमा पठाउन पारित गरेको छ । प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाका तर्फबाट सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले ‘अर्थ समितिमा थप छलफलका लागि पठाउन पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव गरेका थिए । मन्त्री रावलले प्रस्ताव गरेसँगै ‘कर्णाली प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७’ र ‘कणालीमा प्रदेश व्यापार व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७’ समितिमा पठाउन बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

त्यसैगरी सभामुख राजबहादुर शाहीले राखेको विषयगत समितिमा सदस्यहरुको हेरफेर गर्ने सम्बन्धीको प्रस्ताव पनि सो सभाको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । उक्त बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य गणेशप्रसाद सिंहले जाजरकोट बारेकोटका पहिरामा परी ज्यान गुमाएका परिवारका लागि राहत र जोखिम रहेका बस्तीबाट विस्थापितहरुको आवश्यक व्यवस्थापनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । अर्का प्रदेशसभा सदस्य रातो कामीले रुकुमपश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकाका यही असार २६ गते शुक्रबार बिहान पहिरामा परी ज्याउन गुमाएका परिवारका लागि राहत प्रदान गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।