१ जेष्ठ २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउनुको कारण १५ दिनभित्र पेस गर्न अख्तियारलाई सर्वोच्चको आदेश

अ+ अ-

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारमा रहेको ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराई भ्रष्टाचारको मुद्दा नलगाउनुको लिखित कारण माग गर्ने आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले आज प्रधानमन्त्रीद्वयलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा नलगाउनुको लिखित कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतलाई विपक्षी बनाई गत माग २९ गते वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा अख्तियारको छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

अख्तियारले यही माघ २२ गते १७५ जनाविरुद्ध सो जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई नीतिगत निर्णय भनेर उन्मुक्ति दिन नमिल्ने रिट निवेदनमा उल्लेख थियो । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्ने निर्णय नीतिगत हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा.भट्टराईका साथै जग्गा फिर्ता गर्ने नवीन पौडेललाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग रिट निवेदनमा थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस