२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कामविहीन सडक डिभिजन कार्यालय, कर्मचारीको तलब मात्रै भुक्तानी

अ+ अ-

बलेवा । गण्डकी प्रदेश सरकारले बागलुङमा स्थापना गरेको सडक डिभिजन कार्यालय कामविहीन अवस्थामा छ । छ जिल्ला हेर्ने गरी स्थापना भएको कार्यालयले नौ महिनाको अन्तरालमा चारवटा योजनाको मात्रै कार्य सम्पादन गरेको छ ।

साविकको सडक डिभिजन कार्यालय पोखराले सञ्चालन गर्दै आएका तीनवटा योजनाको बाहेक अहिले डिभिजनमा कुनै पनि काम छैन । स्याङ्जाको अर्जुन चौपारी–छाप–सल्यान सडक, र कास्कीको फुस्रेखोला–मट्टिखानी–देउराली तथा बेगनास ताल–आनन्दज्योति–माझठाना सडकको मात्रै काम चलिरहेको छ । तीनै सडकको अनुगमन, सुपरिवेक्षण र भुक्तानीलगायतका काम बागलुङमा रहेको डिभिजनबाट हुँदै आएको छ ।

झण्डै रु ५० करोड लागतमा स्तरोन्नति र कालोपत्रेको काम चलिरहेका सडक डिभिजनमा हस्तान्तरण भएर आएका हुन् । यसअघि स्याङ्जाको एक सडक काम सकिएर हस्तान्तरण भएकोबाहेक प्रदेशअन्तर्गतका कुनै पनि सडकको काम डिभिजनले पाएको छैन । काम चलिरहेका सडकमा समेत बागलुङबाट स्याङ्जा र कास्की पुगेर निर्माण कम्पनीको खोजी र कामबारे अनुगमन भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

“कार्यालय बागलुङमा स्थापना भएको छ तर बागलुङमै प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका सडकका योजनाको जिम्मेबारी हामीलाई छैन”, प्रदेश मातहतको कार्यालयको समेत प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका कार्यालय प्रमुख रामेश्वर लम्सालले भने, “काम दिनुस्भन्दा पनि काम पाइएको छैन ।” कार्यालयले अहिले काम गरिरहेका सडक स्वभावित प्रादेशिक सडक हुन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बागलुङमा सञ्चालन गरिरहेका सबै सडकका योजनाको काम पर्वतमा रहेको पूर्वाधार कार्यालयले हेर्दै आएको छ । “पर्वत र अरु कार्यक्षेत्रको उसैले हेरोस् बागलुङका मात्रै जिम्मा देउभन्दा पनि काम पाइएन”, प्रमुख लम्सालले भन्नुभयो । २०७५ सालको चैतमा स्थापना भएको कार्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी पनि राम्रै छ । प्राविधिक र प्रशासनिकसहितका ३७ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा अहिले पनि १० कर्मचारीले काम गर्छन् ।

रु ५० करोडका सडक र कार्यरत कर्मचारीको तलबभत्ता भुक्तानीको काम मात्रै रहेको कार्यालयमा दुई लेखा शाखाका कर्मचारी छन् । “सङ्घअन्तर्गतको डिभिजनमा लेखा शाखाको कर्मचारी नभएकै कारण बेरुजु फछ्र्योट गर्न पाइएको छैन”, लम्साल भने, “प्रादेशिक डिभिजनमा दुई/दुई जना छन् ।” सङ्घअन्तर्गतको डिभिजनमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बागलुङले लेखाको काम सम्हाल्छु भनेर जिम्मेवारी लिएको भए पनि समय नदिएका कारण काम गर्न असजिलो भएको लम्साल बताउँछन् । यता कोलेनिकाले भने कार्यालयको काम नरोकिएको तर लेखा शाखाको कर्मचारी नै पठाएर काम गराउने अवस्था नरहेको जनाउँछ । “हामीसँग पनि जनशक्ति कहाँ छ र”, कोलेनिका बागलुङका प्रमुख कोष नियन्त्रक केशव ढकालले भने, “भुक्तानी नरोक्ने गरी काम चलाउने हो, चलाएकै छौँ ।”

प्रदेशअन्तर्गतको डिभिजनमा लेखा अधिकृत, लेखापाल, अधिकृत छैटौँ, सहायक पाँचौँ, सवइञ्जिनीयर र चार जना कार्यालय सहयोगी रहेका छन् । डिभिजनले भने पछिल्लो समय रु एक करोड लागतका केही सडक र पुल निर्माणको काम गरिरहेको छ । “हामी एक जना लेखा शाखाको कर्मचारी हुँदा यहाँ काम चल्छ तर दुवै जनाको दरबन्दी छ र दुवैजना यहीँ छौँ”, लेखापाल लक्ष्मीकान्त पौडेलले भने, “तलबभत्ता खान पनि लाज भयो, राज्यको ढुकुटीबाट सुविधा लिँदा काम गर्न पाए पो मज्जा हुन्थ्यो ।” अड्डा भएकाले प्रशासनिक हिसाबका काम भए पनि कार्यालयले गर्न सक्ने थप काम नपाएकोमा उनले दुखेसो गरे ।