३ जेष्ठ २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अदालतको आदेशप्रति आपत्ति जनाएका मुख्यमन्त्री पोखरेलको सामाजिक संजालमा चर्को आलोचना

अ+ अ-

काठमाडौँ  । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता रोक्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति आपत्ति जनाएका प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलबिरुद्ध सामाजिक संजालमा चर्को आलोचना गरिएको छ ।

शुक्रबार फेसबुक स्टाटस लेख्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सुविधा नलिई काम गर भन्ने कुरा उचित नभएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि उनकै फेसबुक स्टाटसमा अधिकाँस कमेन्टहरु उनको भनाईप्रति बिमती जनाएका छन् ।

अधिकाँस कमेन्टहरुमा राजनीति पेशा नभई सेवा भएकोले तलव लिन नहुने बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाईमा कमेन्ट गर्दै जी भट्टले लेखेका छन् ‘तपाईले बनाएको संविधानको ब्याख्या मात्रै गरेको हो सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले । नेताज्यू संविधान बनाउँदा ख्याल गर्नुभएको भए अहिले पुर्पुरोमा हात हुने थिएन ।’

त्यसैगरी सुमन खड्का लेख्छन् ‘सुविधा सबैको हटाउनु पर्छ । राजनीति सेवा हो, जागिर होइन ।’

पोखरेलको उक्त भनाईप्रति असहमति जनाउँदे भवानी प्रसाद खरेल लेख्छन् ‘तलव नै खाने इच्छा हुनेले लोक सेवा भिडेर जागिर खानु प¥यो हजुर । कर्मचारीको के काम ? जनताले के पाए ?’

अर्का फेसबुक प्रयोगकर्ता रबिन्द्र काफ्लेले लेखेका छन् ‘खानुस् मन्त्रीज्यू ७ पुस्तालाई पुग्ने गरी खानुस् तपाईहरुलायृ शुभकामना छ । तपाईहरुले राजनीति देश र जनताका लागि होइन रहेछ, लुट्नकै लागि रहेछ हैन ?’

‘तलब कर्मचारी ले खान्छ’ राजु नेपाल लेख्छन् ‘अहिले जनप्रतिनिधि हरु करारका कर्मचारी जस्ता देखिए ।’

स्थानीय तहका पदाधिकारीका सुविधा तथा पारिश्रमिक रोक्ने सर्वोच्चको निर्णयबारे नागरिकस्तरमा चौतर्फि स्वागतयोग्य कदम बताईरहँदा प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्रीले उक्त निर्णयमा आपत्ति जनाउँदै फेसबुकमा स्टाटस राखेका थिए ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस