ललितपुर । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्वच्छ कर प्रशासनका माध्यमबाट राजश्व सङ्कलन गरी सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउँदै विकासलाई तीव्रता दिन सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन् ।
आन्तरिक राजश्व विभागद्वारा आज यहाँ आयोजित व्यवस्थापन गोष्ठीमा उनले कर प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउने र एकीकरण गर्ने सन्दर्भमा सुधारको प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले अहिले भएका सुधारबाट व्यवसायी तर्सिन आवश्यक नरहेको बताए । उनले व्यावसायिक कारोवार पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने भन्दै निष्पक्ष र सदाचारी प्रशासन समयन्त्रका लागि सुधारको प्रयास भइरहेको बताए । उनका अनुसार सरकार राजश्वमुखी मात्र छैन, आम नेपाली जनताको आशा र भरोसाको रूपमा काम गरिरहेको छ ।
‘धेरै नागरिक आयकरको दायरामा आउने स्थिति बनेको छ, स्वेच्छिकरूपमा आए कर तिर्न आउनेलाई सधैँ स्वागत छ । स्वेच्छिक मात्र होइन, आम्दानी गरेको छ भने अनिच्छुकले पनि कर तिर्नैपर्छ । कर भनेको करै हो, करैले पनि कर तिर्नुपर्छ, त्यसैले स्थायी लेखा नम्बर हुनुपर्छ भनिएको हो’, उनले भने ।
शुरुआती दिनमा प्रणाली स्थापित गर्न केही कठिन हुनु स्वाभाविक हो भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकार निरन्तर आर्थिक स्थायित्व कायम गरी मुलुकमा विकास र समृद्धिलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा भएका साधन स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी परनिर्भरता कम गर्ने रणनीतिमा अघि बढन राजश्वको सुदृढ आधारका लागि जुटिरहेको बताए ।
संस्थागत आय प्रणालीमा पारदर्शीता स्थापित हुँदै गएको तथा अनुत्पादक र व्यक्तिगत क्षेत्रलाई अझै आयकरको दायरामा ल्याउने प्रयास भइरहेको बताउँदै उनले भने, ‘मान्छेको अनुहार हेरेर छुट दिने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरिने हुँदा अब कर प्रशासनसँग व्यवसायी डराउने र व्यपारीसँग कर प्रशासन डराउने स्थिति अन्त्य गरिनुपर्छ, करको दर बढाउने ठाउँ छैन, दायरा बढाउँदै जानुपर्छ ।’
ठूलाठूला उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नेले १३ प्रतिशत करको हिसाब राख्न नसक्नुलाई हामीले कसरी लिने भनी प्रश्न गर्दै उनले पछिल्लो समय आर्थिक क्षेत्रमा धरै परिर्वतन भइरहेको र राजश्वको पनि निरन्तर वृद्धिले लगातार तेस्रो वर्षसम्म उच्च वृद्धिदर हासिल गर्न सफल भएको बताए ।
अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिव लालशङ्कर घिमिरेले निजी क्षेत्रलाई कर तिर्न प्रोत्साहन गर्न कर प्रशासनमा केकस्तो सुधारको खाँचो छ भन्ने सन्दर्भमा जानकारी लिन गोष्ठीको आयोजना गरिएको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले कर प्रशासनमा सुधारको खाँचो औँल्याउँदै निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढेको खण्डमा मुलुकले छोटो अवधिमै विकास र समृद्धि हासिल गर्न सक्छ भने ।
नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले औद्योगिक विकासका माध्यमबाट आयात घटाउन सकिने हुनाले सरकारको त्यसतर्फ ध्यान जाओस् भने । नेपाल उद्योग परिसंघका सतिशकुमार मुरले कर तिर्नेको सम्मान र उत्प्रेरित हुने वातावरण बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए । दुईदिने उक्त गोष्ठिमा आन्तरिक राजश्व विभाग मातहतका विभिन्न कार्यालयका ७० भन्दा बढी उपसचिवको सहभागिता छ ।
