२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीय तहको विवरण लोक सेवा पठाइयो, ४३७ स्थानीय तहका लागि ११,४९२ पद माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्थानीय तहमा रिक्त पदहरू पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा पठाइएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबार विभिन्न ४३७ स्थानीय तहबाट प्राप्त ११ हजार चार ९२ जनाको दरबन्दी विवरण आयोगमा पठाएको हो । देशभरिका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये चार सय ३७ स्थानीय तहले मात्रै विवरण पठाएका थिए ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश १ मा रहेका एक सय ३७ स्थानीय तहमध्ये ९४ बाट दुई हजार पाँच सय पाँच, प्रदेश नम्बर २ का एक सय ३६ स्थानीय तहमध्ये ५५ बाट एक हजार सात सय ४९, प्रदेश नम्बर ३ स्थित एक सय १९ स्थानीय तहमध्ये ६२ स्थानीय तहबाट एक हजार पाँच सय २७ दरबन्दी माग भएको छ ।

त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्ये ६२ वटा स्थानीय तहले एक हजार छ सय, प्रदेश नम्बर ५ का एक सय नौ स्थानीय तहमध्ये ७३ बाट एक हजार आड सय ७२, कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये ३५ स्थानीय तहबाट आठ सय ५५ र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा रहेका ८८ वटा स्थानीय तहमध्ये ५६ वटा स्थानीय तहबाट एक हजार तीन सय ८४ दरबन्दी माग भएको छ ।

जम्मा ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये चार सय ३७ स्थानीय तहबाट गरी ११ हजार चार सय ९२ जनाको माग भएको थियो ।

बैसाख २० गतेसम्म विवरण पठाउने अन्तिम समय तोकिएको भएपनि कतिपय स्थानीय तहबाट विवरण आईरहेकोले २५ गतेसम्म प्राप्त विवरणहरु संकलन गरी आयोगमा पठाइएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस